पुणे ः राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेची (PM Crop Insurance Scheme) अंमलबजावणी करताना ‘बीड पॅटर्न’ (Beed Pattern) लागू करण्यास केंद्र शासनाने शुक्रवारी (ता. १७) मान्यता दिली आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या (Department Of Agriculture) सूत्रांनी दिली.

पीकविमा योजनेत (Crop Insurance) सध्या खासगी विमा कंपन्यांना (Insurance Company) मोठ्या प्रमाणात नफा मिळतो आहे. ‘बीड पॅटर्न’मध्ये मात्र ८० ः११० असे सूत्र स्वीकारण्यात आले आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर नियंत्रण येईल. परंतु, या पॅटर्नमधील काही अटीशर्ती अडचणीच्या आहेत. ‘‘आम्ही बीड पॅटर्ननुसार निविदा मागविल्या असून त्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही,’’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

‘बीड पॅटर्न’मुळे कोणत्याही कंपनीला द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई एखाद्या मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीत ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर जास्तीची भरपाई रक्कम राज्य शासनाला द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांना अतिरिक्त भुर्दंड बसणार नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी विमा भरपाई ८० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास उरलेली रक्कम कंपनीला मिळणार नाही. त्याचा लाभ राज्य शासनाला होईल. कारण, अशा स्थितीत केवळ २० टक्के रक्कम कंपनीला मिळेल व उर्वरित रक्कम राज्य शासनाला परत करण्याची अट कंपन्यांवर टाकण्यात आलेली आहे.

दृष्टिक्षेपात...

‘बीड पॅटर्न’मध्ये ८० ः११० असे सूत्र स्वीकारण्यात आले

पॅटर्नमधील काही अटीशर्ती अडचणीच्या

पॅटर्ननुसार निविदा मागविल्या असून त्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही