मुंबई : ‘‘शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पीककर्जासाठी (Crop Loan) राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँका सीबिल सक्ती करून राज्य सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत आहेत.

सरकारने हिवाळी अधिवेशनात पीककर्जासाठी सीबिल सक्ती करता येणार नसल्याचे जाहीर केले होते. तरीही सीबिल स्कोअर सक्ती (Sibil Score) का केली जात आहे,’’ असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला.

राज्य सरकारच्या आदेशाचीच पायमल्ली बँका करत असतानाही त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही, असेही पवार म्हणाले.

पवार यांनी दिलेल्या पत्रकानुसार, ‘पीक हंगामासाठी शेतकऱ्यांना भांडवलाची आवश्यकता असते.

अनेक व्यापारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँका सीबिल स्कोअर ६०० ते ७०० पर्यंत असल्याशिवाय पीक कर्जाचे वितरण करत नाहीत.

बँकांच्या या आडमुठ्या भूमिकेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. हिवाळी अधिवेशनात ‘सीबिल’ स्कोअरची सक्ती करणार नसल्याचा शब्द सरकारने दिला. तसे शासन आदेश देण्यात आले.

मात्र अजूनही अनेक व्यापारी, राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देताना ‘सीबिल’ अहवालाचा आधार घेत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत.

त्याबाबत राज्यभरातून फोनद्वारे, प्रत्यक्ष भेटीत शेतकरी तक्रारी करत आहेत. या तक्रारींची दखल घेऊन सरकारने बँकांना समज द्यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली.

‘तक्रारीसाठी पर्याय द्या’
शेतकऱ्यांना कर्ज देताना ‘सीबिल’ स्कोअर न बघण्याच्या दिलेल्या लेखी आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल, याकडे लक्ष द्यावे.

तसेच ‘सीबिल’मुळे कोणत्याही शेतकऱ्याचे कर्ज मंजूर न केल्यास त्याबाबत तक्रार कोणाकडे करावी, याबाबत शेतकऱ्यांना अवगत करावे.

तसेच कर्जाविषयीच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी पवार यांनी केली.