पुणे ः देशातील खासगी विमा कंपन्यांचे (Private Crop Insurance Company) उखळ पांढरे करण्यासाठी केंद्राने भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या (Agricultural Insurance Company) (एआयसी) हिताचा बळी दिला आहे. ‘एआयसी’चे खच्चीकरण करीत अन्य खासगी कंपन्यांचे व्यवसाय वाढविणारे धोरण राबविले जात आहे, असा थेट आरोप काँग्रेसने केला आहे.

शेतकऱ्यांची लूट करीत हजारो कोटींची नफेखोरी सर्रासपणे करणाऱ्या खासगी पीकविमा कंपन्यांना काळ्या यादीत टाका, अशी मागणीदेखील काँग्रेसने केली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या ओबीसी विभागाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयात एक लेखी निवेदन दिले आहे.

काँग्रेसचे पदाधिकारी वसंत मुंडे म्हणाले, ‘‘विमा कंपन्यांच्या आजपर्यंतच्या सर्व कंत्राटांची चौकशी करण्याची गरज आहे. खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामांत विमा कंपन्या नफेखोरी करतात. राजकीय नेते आणि अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून टक्केवारीने या कंपन्यांकडून विमा कंत्राटे मिळविली जातात. त्यामुळे राज्य शासन, न्यायालयांचे आदेश झुगारीत नफेखोरी करण्याची ताकद या कंपन्यांना मिळाली आहे.’’

मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात ‘विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या भरपाईच्या थकीत रकमा त्वरित चुकत्या कराव्यात. कंपन्यांच्या कामकाजाची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. “२०१९ पासून विमा कंपन्यांकडून राज्यभर नफेखोरी सुरू आहे. शेतकऱ्यांना भरपाईचे वाटप न करता नफेखोरीच्या माध्यमातून कंपन्या श्रीमंत झाल्या आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांची चौकशी करणे व त्यांना काळ्या यादीत टाकणे हाच पर्याय आहे,” असे कॉंग्रेसने म्हटले आहे.

‘‘पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या नावाखाली राज्यात खरीप व रब्बी हंगामासाठी जिल्हानिहाय विमा कंपन्यांना कंत्राटे दिली जात आहेत. या कंपन्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारची वेगवेगळी नियमावली अस्तित्वात आहे. पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, नैसर्गिक आग, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड-रोग अशा विविध कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होते. २० ते ३५ टक्के कमिशन घेत या कंपन्या कामे करीत आहेत. ही लूट थांबवण्यासाठी सर्व खासगी कंपन्यांची कंत्राटे रद्द करावीत व सरकारी ‘एआयसी’ विमा कंपनीकडे विमा योजनेची जबाबदारी सोपवावी,’’ असेही मुंडे यांचे म्हणणे आहे.

‘विमा कंपन्यांनी चार हजार कोटी रुपये लाटले’

“केंद्राने सरकारच्याच भारतीय कृषी विमा कंपनीचे काम मुद्दाम कमी केले आहे. त्याऐवजी खासगी कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात आले. या कंपन्यांनीच देशभर शेतकऱ्यांची लूट चालू ठेवली आहे. शेतकऱ्यांना वेठीस धरून खासगी कंपन्यांची तिजोरी भरण्याच्या या धोरणाला सर्वस्वी केंद्र सरकार जबाबदार आहे. राज्यात शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या नावाखाली गेल्या काही हंगामात या कंपन्यांनी चार हजार कोटी रुपये लाटले आहेत,” असा आरोप मुंडे यांनी केला आहे.