ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यात काजू फळपीक विकास योजना (Cashew development scheme ) लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन पुढील पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येईल. त्यासाठी १३२५ कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च आहे. काजू बोर्ड भागभांडवल २०० कोटी रुपये करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आंब्यासाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करण्यासही तत्त्वतः: मान्यता देण्यात आली.

या योजनेत काजू लागवडीसाठी कलमे उपलब्ध करण्यासाठी रोपवाटिका निर्माण करण्यात येतील. काजूची उत्पादकता वाढविणे, काजू बोंडावरील प्रक्रियेला चालना देणे, काजू उत्पादक शेतकरी आणि काजू प्रकल्प धारकाला अर्थसहाय करणे, लागवडीपासून प्रक्रिया व मार्केटिंगचे मार्गदर्शन करणे, रोजगार निर्मिती हे काम करण्यात येईल. संपूर्ण कोकण विभाग व कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा या भागांत ही योजना राबविली जाईल.

रोपवाटिका स्थापन करणे, काजू कलमे योजना, शेततळ्यांची योजना, सिंचनाकरिता विहिरींकरिता अनुदान, कीड नियंत्रणासाठी पीक संरक्षण अनुदान, काजू तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण, काजू प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरण, काजू बोंडांवरील प्रक्रियेकरिता लघुउद्योग, ओले काजूगर काढणे अशी विविध कामे कृषी व फलोत्पादन विभागामार्फत करण्यात येतील.

`सहकार’ आणि ‘पणन’वर जबाबदारी अशी... - कोकणातील जीआय काजूचा ब्रँड विकसित करणे - मध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारणे - पाच हजार मेट्रिक टन क्षमतेचे गोडाऊन प्रत्येक तालुक्यात उभारणे - काजू बी प्रक्रियेकरिता घेतलेल्या कर्जावर ५० टक्के व्याज अनुदान देणे