Supreme Court Decision On Bullock Cart Race : बैलगाडा शर्यंत शौकिनांना दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह तमिळनाडू व कर्नाटक शासनाने दिलेले बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देणारे कायदे कायम ठेवले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी (ता. १८) महाराष्ट्रासह तमिळनाडूतील पारंपरिक खेळ तमिळनाडूतील जल्लीकट्टू, कर्नाटकातील कंबालाला परवानगी देणारे कायदे सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले.

न्यायालयाने यासंदर्भातल्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार या वेळी मान्य केला. तमिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टू गेल्या शतकाहून अधिक काळापासून चालू आहे.

हा खेळ तमिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे की नाही हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाचे नाही. जर विधिमंडळाने असे ठरवले असेल की जल्लीकट्टू तमिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे, तर न्यायव्यवस्था त्याहून वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही.

यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार विधिमंडळाला आहे. हीच बाब महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांनाही लागू होते असे न्यायालयाने या वेळी नमूद केले.

महाराष्ट्रात घेतल्या जाणाऱ्या बैलगाडाच्या शर्यती तसेच तमिळनाडूतील जलीकट्टू खेळाला देण्यात आलेल्या परवानगीला आक्षेप घेत अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. बैलगाडा शर्यती आणि जलीकट्टूला देण्यात आलेली परवानगी घटनाबाह्य असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

तमिळनाडू सरकारने जलीकट्टूला परवानगी देण्याच्या अनुषंगाने प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा केली होती. अशीच कायद्यातील सुधारणा महाराष्ट्र सरकारकडून देखील करण्यात आली होती.

तमिळनाडूतील कायद्यासंदर्भात घटनापीठासमोर सुनावणी होणे आवश्यक आहे, कारण त्यात घटनात्मक मुद्दे असल्याचे काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.

न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सर्व याचिकाकर्ते, प्रतिवादी, केंद्र सरकार, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्र सरकार आणि इतरांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर गेल्या वर्षी ८ डिसेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्यासह न्या. अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सी टी रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने यावर अंतिम निकाल दिला. डिसेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती.

या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेत सर्व बाजू न्यायालयाने ऐकून घेतल्या. सलग तीन आठवडे चाललेल्या या सुनावणीमध्ये बैलगाडा शर्यतींना विरोध करणाऱ्या एकूण १५ याचिकांचा समावेश होता.

तर बैलगाडा शर्यतीचे समर्थन करणाऱ्यांमध्ये तमिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब या राज्यांचा तसेच केंद्र शासन व ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया यांचा समावेश होता.