Bailgada Sharyat : अखेर महाराष्ट्र सरकारचा कायदा मान्य ; बैलगाडा शर्यतीवर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

Supreme Court Decision On Bullock Cart Race : महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवर असलेली बंदी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली आहे. या संदर्भातीलील निकाल आज (ता. १८) न्यायालयाने दिला. यानंतर राज्यभरातील बैलगाडा मालक आणि शर्यतप्रेमीनी एकच जल्लोष केला आहे.

दरम्यान, सर्वोच्या न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींच्या बंदीबाबतचा निर्णय आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते पुण्यात पत्रकारांशी संवाद बोलत होते.

महाराष्ट्र सरकाने बैलगाडा शर्यतीच्या संदर्भात केलेला कायदा हा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे, याचा आम्हाला मनापासून आनंद आहे, अशी पहिली प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली आहे. ज्यावेळी न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली, त्यावेळी मी स्वत: मुख्यमंत्री म्हणून हा कायदा तयार केला होता. त्यानंतर पुन्हा बैलगाडा शर्यत सुरू झाली, असे फडणवीस म्हणाले.

तज्ज्ञ समितीचा अहवाल

दरम्यान, राज्यात बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरू झाल्यानंतर पुन्हा एकदा याविरोधात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जात बैल हा काही धावणारा प्राणी नसल्याचे सांगितले.

त्यामुळे हा कायदा अवैध आहे. परिणामी या कायद्यावर त्यावेळी स्थगिती आली. त्यानंतर बैल हा धावणारा प्राणी आहे हे सिध्द करण्याकरता तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली.

त्या समितीने बैलाची धावण्याची क्षमता (Running Ability Of Bull) या संदर्भातील अहवाल तयार केला. आणि हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सरकारचा कायदा वैध

राज्यात पुन्हा एकदा सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांनी आणि मी देशाचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी विनंती केली. राज्य सरकारच्यावतीने मेहता यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला.

आणि आपण तयार केलेला अहवाल त्यांनी सादर केला. या अहवालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा पूर्णपणे वैध ठरवला आहे. त्यामुळे हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे. हा महाराष्ट्राचा विजय असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यतीवर उच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये आणली होती. त्यानंतर २० एप्रिल २०२१ ला महाराष्ट्र सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली होती.

यानंतर बैलगाडा मालक आणि शर्यतप्रेमी शर्यती सुरू करण्याबाबत आग्रही होते. त्यानंतर बैलगाडा शर्यत सुरू करण्यासंदर्भात बैलगाडा प्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींबरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.