विकासाची सप्तपदी मांडणारा अर्थसंकल्प

"विकास, वंचित घटनांना प्राधान्य, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक (Investment), क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवक, आर्थिक क्षेत्राचा विकास अशा सात प्रमुख मुद्द्यांवर केंद्रित सप्तर्षी योजना म्हणून ओळखला जाईल.

फक्त राजकीयच नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीची फळे देशातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवीत आणि अंत्योदयाचे पंतप्रधानांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण व्हावे, यासाठीचा हा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) आहे.

नाले सफाई करणाऱ्या बांधवांपासून ते शेतकरी (Farmer) बांधवांच्या गरजांचा विचार करणारा, त्यांच्या सर्वांगीण उन्नतीचा विचार करणारा आणि त्याच वेळेस देशातील लाखो करोडो छोट्या उद्योजकांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे."

सुधीर मुनगंटीवार, सांस्कृतिक व वनमंत्री

शेतकरी, कष्टकऱ्यांसाठी काहीच नाही

"या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांसाठी काहीच नाही. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना काय मदत करणार यात स्पष्टता नाही. शेतीमाल आयात धोरण चुकीचे आहे.

"स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करता आली नाही. एकप्रकारे फुगवलले बजेट आहे. वित्तीय तूट व आर्थिक तूट दुपटीने वाढली आहे. २०२४ ची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे."

अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

शेतकऱ्यांना सक्षम करणारा अर्थसंकल्प

"मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प हा अंत्योदयाच्या संकल्पनेनुसार समाजातील शेवटच्या माणसाची काळजी घेणारा आहे व त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ देऊन सक्षम करणारा आहे.

सहकारी साखर कारखान्यांनी २०१६-१७ पूर्वी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेला पैसा हा खर्च समजण्याची अर्थसंकल्पातील तरतूद महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

त्यामुळे त्यांना आयकराच्या बाबतीत मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्राथमिक कृषी सोसायट्यांना अधिक सवलती देण्याचा निर्णयही महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा आहे."

चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप