भाईंदर : काशी-मिरा भागातील झोपडपट्टीवासीयांसाठी मिरा-भाईंदर महापालिका (Mira Bhayander Municipal Corporation) राबवत असलेली बीएसयूपी योजना (BSU Scheme) पुन्हा एकदा अडचणीत आली आहे.

या योजनेसाठी तातडीने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी एमएमआरडीएला (MMRDA) दिले आहेत, पण हे कर्ज अद्याप मंजूर न झाल्याने योजनेचे काम ठप्प होण्याची शक्यता आहे.

काशी-मिरा भागातील सुमारे चार हजार झोपडपट्टीवासीयांसाठी महापालिका बीएसयूपी योजना राबवत आहे. या योजनेतून त्या ठिकाणच्या रहिवाशांना कायमस्वरूपी पक्की घरे मिळणार आहेत.

ही योजना बरीच वर्षे रखडल्यामुळे ती अर्धवट स्थितीत असतानाच केंद्र सरकारने या योजनेला निधी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे योजनाच बंद पडण्याची भीती होती.

मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात योजनेसाठी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून १५० कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात देण्याचा निर्णय झाला.

त्यामुळे योजनेला संजीवनी मिळाली. यातील चाळीस कोटी रुपयांचे कर्ज पहिल्या टप्प्यात मंजूर झाले व त्यातील आठ कोटी रुपये महापालिकेकडे वर्ग झाले. त्यामुळे योजनेच्या कामाला गती मिळाली.

आतपर्यंत सुमारे अडीचशे लाभार्थ्यांना योजनेतून घरे मिळाली आहेत. त्यानंतर मात्र पुढील टप्प्यातील कर्जाचे पैसे महापालिकेला मिळालेले नाहीत.

निधी अभावी योजनेचे काम थांबू नये म्हणून महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातून कंत्राटदाराची देयके देण्यात आली. आता ही तरतूदही संपुष्टात आली आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात मिरा-भाईंदर शहरातील विविध विकास कामांसंदर्भात बैठक झाली होती. या बैठकीत बीएसयूपी योजनेसाठी एमएमआरडीएकडून मिळणाऱ्‍या कर्जाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.

कंत्राटदाराची देयके थकली

बीएसयूपी योजनेचे काम निधीअभावी थांबू नये म्हणून महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात २५ कोटींची तरतूद केली होती. त्यातून आतापर्यंत कंत्राटदाराची देयके देण्यात आली, पण ही केलेली तरतूदही संपत आली आहे. सध्या बीएसयूपी योजनेचे काम सुरू असले तरी कंत्राटदाराची देयके बरीच थकली आहेत. त्यामुळे हे काम कधीही ठप्प होण्याची शक्यता आहे.