Food Processing News : अन्न प्रक्रिया उद्योगातून ग्रामिण रोजगार (Rural Employment), शेतीमधील छुपी बेरोजगारी, ग्रामिण दारिद्र्य, अन्न सुरक्षा (Food Security), अन्न महागाई, पोषण आहार आणि अन्नाची नासाडी कमी होईल, असा दावा सरकारने केला.

मात्र अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांचा निधी सरकारने (Government) यंदा कमी केला आहे. त्यामुळं अन्न प्रक्रिया उद्योगातील संधी भारताला साधता येतील का? याविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा होणारा विस्तार शेती आणि उद्योग क्षेत्रालाही उभारी देणारा आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. २०२१ पर्यंत आधीच्या पाच वर्षांमध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योगाची वार्षिक वाढ ८.३ टक्क्यांनी झाली.

उद्योग वार्षिक सर्वेक्षण २०१९-२० मध्येही अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे महत्व अधिक स्पष्ट केले. या सर्वेक्षणानुसार उत्पादन क्षेत्रात नोंदणी असलेल्या एकूण कामगारांपैकी तब्बल १२.२ टक्के कामगार अन्न प्रक्रिया उद्योगात गुंतले आहेत.

तर देशातून २०२१-२२ मध्ये झालेल्या एकूण निर्यातीपैकी प्रक्रियायुक्त अन्नासह शेतीआधारित अन्न निर्यात १०.९ टक्के होती.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे की, ग्रामिण भागातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय सतत प्रयत्न करत आहे.

पंतप्रधान किसान संपदा योजनेतून अन्न प्रक्रिया उद्योगाला उभारी देण्याचे काम सुरु आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत या योजनेतून ६७७ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.

सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेची धिमी चाल

अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने २०२० मध्ये पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना सुरु केली. या योजनेतून वैयक्तिक अन्न प्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यापार पातळीवर मदत केली जाते. या योजनेतून देशात २ लाख लहान उद्योग उभे करण्याचे उद्दीष्ट आहे.

या योजनेतून ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत १५ हजार ९५ उद्योगांना १ हजार ४०२ कोटी रुपेय मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेतून `एक जिल्हा एक उत्पादन` यानुसार उद्योगाचा विस्तार केला जाणार आहे.

योजनांचा निधी कमी केला

सरकारने शेतीमाल प्रक्रियेला प्रोत्साहन देत असल्याचे सांगितले. मात्र अर्थसंकल्पात पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेचा (पीएम एफएमई) निधी यंदा कमी केला. मागील वर्षी मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूद जास्त होती.

मात्र सुधारित तरतूद खूपच कमी केली. या योजनेसाठी सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ३२६ कोटी रूपये खर्च केला. तर २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातील तरतुद मोठ्या प्रमाणात वाढवून ९०० कोटी करण्यात आली.

मात्र सुरधारित तरतूद केवळ २९० कोटीपर्यंत आणण्यात आली. तर यंदा अर्थसंकल्पीय तरतूद ६३९ कोटींची आहे.