(वृत्तसंस्था)

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील संकलित इम्पिरिकल डाटाविषयीचा अहवाल बांठिया आयोगाने (Banthia commission) राज्याचे मुख्य सचिव (Chief Secretary) मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे सुपूर्त केला. बांठिया आयोगाने बंद लिफाफ्यात हा अहवाल सादर केला. दरम्यान यासंदर्भात १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे हा अहवाल न्यायालयाकडे सोपवण्यात येणार आहे.

मध्य प्रदेश धर्तीवर राज्यात ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) मिळावे म्हणून हा अहवाल सादर करण्यात आला, या पार्श्वभूमीवर १२ जुलै रोजी न्यायालयात (Supreme Court) काय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Ekanath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. दरम्यान ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यात येईल असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला होता. ओबीसींना राजकीय आरक्षणासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने इम्पिरिकल डेटा (Imperial data) न्यायालयात सादर केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी पहिल्याच बैठकीत सांगितले.

हा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा आयोगाचा अहवाल आज राज्य सरकारला सोपवण्यात आला आहे. १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे तातडीने हा अहवाल तयार करण्यात आला असून त्याला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर आणि त्यावर उचित निर्णय घेतल्यावर तो मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यामार्फत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.

दरम्यान ११ मार्च रोजी माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय (Banthia commission) आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगावर ओबीसिंचा इम्पिरिकल डाटा संकलित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. बांठिया आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समिती क्षेत्रात ओबीसी मतदार आणि लोकप्रतिनिधी किती आहेत, याचा तपशील राज्य निवडणूक आयोग आणि संबंधितांकडून मागविला होता.

त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था (Local Bodies) आणि महसूल विभागाच्या यंत्रणेमार्फत मतदार यादीतील मतदाराच्या आडनावावरून अनुसूचित जाती-जमाती आणि खुल्या संवर्गातील मतदारांची नावे वगळली. स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रात ओबीसी मतदार व त्याआधारे लोकसंख्येचा अंदाज बांधण्यात आला.