यवतमाळ : मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजने (Chief Minister's Employment Generation Scheme)अंतर्गत अनेक प्रकरणे बँकांनी नामंजूर केली होती. नामंजूर प्रकरणे पुन्हा बँकांनी विचारात घ्यावीत, असे आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे (Collector Amol Yedge) यांनी बँकांना दिले आहेत.

रोजगारनिर्मितीसाठी मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजना राज्य शासनाची आहे. यासाठी बँकेकडून कर्ज मंजूर होणे आवश्यक आहे. मात्र, कर्ज न मिळाल्याने अनेकांना आपला रोजगार सुरू करता आलेला नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने या योजनेला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत; पुढाकार घेत बँकर्स समितीची बैठक घेतली होती. त्यात बँकांना मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश दिलेत. शिवाय, जी प्रकरणे बँकांनी नाकारली आहेत, ते पुन्हा विचारात घ्यावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आहेत.

जिल्हा उद्योग केंद्र तसेच खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत योजना राबविली जात आहे. बेरोजगार युवकांच्या हाताला रोजगार मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने योजना सुरू केली आहे.

मात्र, अनेक प्रकरणे बँकेकडून नाकारण्यात आली आहेत. त्यामुळेच आता जिल्हाधिकारी स्वत: अ‍ॅक्शन मोडवर आले असून, कर्जप्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या आहेत.

मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत सीबीलमुळे नामंजूर झालेले कर्ज प्रकरण वगळता इतर सर्व अर्जदारांनी बँकेस संपूर्ण कागदपत्रांसह भेट द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी येडगे यांनी केले आहे.

यासंबंधी काही अडचण आल्यास जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक नीलेश निकम यांनी केले आहे.