आत्मनिर्भर भारताच्या (Atmnirbhar Bharat) उभारणीत कृषी आणि कृषी पूरक व्यवसायांचा (Agriculture Business) मोलाचा वाटा आहे. या व्यवसायात उतरणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (Farmer Producer Company) केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजनांमार्फत सदैव प्रोत्साहित करत आहे. या शासकीय योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणी (Implementation Of Government Scheme) करण्यात बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharashtra) सदैव तत्पर आणि अग्रेसर आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कर्ज (Loan) उपलब्ध करून देण्यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र कडून सप्टेंबर २०१७ मध्ये ‘शेतकरी उत्पादक कंपनी अर्थसाहाय्य योजना‘ राबविण्यात आली. या योजनेअंतर्गत बँक ऑफ महाराष्ट्र तर्फे मोठ्या संख्येने शेतकरी उत्पादक गटांना अर्थसाहाय्य करून त्यांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी मोलाचा वाटा उचलला आहे.

शेतकरी उत्पादक संस्थेद्वारे कृषिप्रधान भारतातील नवं उद्योजकांसाठी शासन योजना ही नाबार्ड, एसएफएसी आणि एनसीडीसी यासारख्या सरकार पुरस्कृत संस्थांमार्फत राबवली जात आहे. व्यवसायाच्या सुरवातीच्या काळात उद्योजकांना भेडसावणारी मुख्य समस्या म्हणजे भांडवल उपलब्धता. बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक असणारे दुय्यम तारण (Collateral Security) हे शेतकरी उत्पादक कंपनीकडे उपलब्ध नसते. ही अडचण ओळखून बँक ऑफ महाराष्ट्र ने एसएफएसी आणि नाबार्ड या संस्थांशी सामंजस्य करार केला आहे. या अन्वये शेतकरी उत्पादक कंपनीने बँक ऑफ महाराष्ट्र कडून घेतलेल्या कर्जाची हमी एसएफएसी आणि नाबार्डद्वारे घेतली जाणार आहे.

जागतिक बँक आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या ‘स्मार्ट' या पथदर्शी योजनेअंतर्गत कृषी व्यवसायांना बळकटी देऊन कृषी उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ तसेच मूल्यवर्धन करण्यात येत आहे. या महत्वकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र ने ‘स्मार्ट' सोबत सामंजस्य करार केला आहे. सदर योजनेतील लाभार्थी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आवश्यक भांडवल प्राधान्य क्रमाने उपलब्ध करून देणे हे या कराराचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

विजय कांबळे

( सरव्यवस्थापक, कृषी कर्ज विभाग, मुख्य कार्यालय,बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे)