Mumbai News : पावसाळी अधिवेशन सुरू असून सत्ताधारी पक्षाचे मंत्रीच सभागृहात उपस्थित नसतात, असले तर गांभीर्याने उत्तर देत नाहीत, त्यामुळे समज द्या, अशी मागणी काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली.

सभागृहाच्या कामकाजाच्या सुरुवातीचा तास प्रश्नोत्तराचा राहील हे सर्वानुमते ठरविले होते. सभागृहाचे सदस्य अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गंभीर प्रश्नांना वाचा फोडत असतात पण मंत्री मात्र या प्रश्नांना गांभीर्याने घेत नाहीत असे दिसते.

मंत्री सभागृहात येताना कोणतीही तयारी करून येत नाहीत, माहिती घेऊन येत नाहीत. कोणताही मंत्री समाधानकारक उत्तर देत नाही. प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तरासाठी वारंवार उपमुख्यमंत्र्यांना उभे राहावे लागते हे सभागृहाला शोभत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी मंत्र्यांना सक्त ताकीद द्यावी आणि विनातयारी सभागृहात येऊ नये अशा सूचना कराव्यात, अशी मागणी थोरात यांनी केली.

मंगळवारी (ता. १८) प्रश्नोत्तराचा तास सुरू असताना काही प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. बार्टीसंदर्भात भाजपच्या आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, यासंदर्भात शंभूराज देसाई यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगत उत्तर देणे टाळले. त्यामुळे विरोधक आक्रमक होत सभात्याग केला. तत्पुर्वी थोरात मंगळवारी सभागृहात आक्रमक झाले होते. मंत्री गांभीर्यपूर्वक प्रश्नांचा अभ्यास करत नाहीत, असा संताप थोरात यांनी व्यक्त केला.

सत्तारुढ पक्षाचा २९३ अन्वये शेतीसंदर्भातील प्रस्ताव आहे. राज्यात शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे, शेतीवर आधारीत अर्थव्यवस्था आहे, शेती चांगली झाली तर अर्थव्यवस्थाही व्यवस्थित चालेल. पण एवढा महत्त्वाचा विषय असताना मंत्री सभागृहात दिसत नाहीत. जलसंपदामंत्री, जलसंधारणमंत्री, उर्जामंत्री, दुग्धविकासमंत्री असे दहा विषय या प्रस्तावात आहेत, त्यातील काही मंत्री सभागृहात आहेत तर बाकीचे बाहेर, मंत्री सभागृहाला गांभीर्याने घेत नाहीत हे बरोबर नाही.

युतीच्या सरकारमध्ये कृषी विभागाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. २०१४ ते १९ या पाच वर्षांत चार कृषिमंत्री झाले आणि आता एका वर्षात दुसरा कृषिमंत्री आहे. शेतीसाठी खरीप हंगाम अत्यंत महत्त्वाचा असतो, खरिपातच रब्बीचे नियोजन होत असते. स्व. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ते स्वतः शेती विषयात लक्ष घालत, विभागवार शेतीसंदर्भात बैठका घेत व या बैठकीत सर्व मंत्री, कलगुरु, अधिकारी वर्ग, आमदार, खासदार यांच्याशी चर्चा केली जायची.

शेतीच्या क्षेत्रात, ग्रामीण भागात कोणते प्रश्न महत्त्वाचे आहेत हे समजायचे व विषयाचा प्राधान्यक्रम ठरवला जात असे. ग्रामीण भागातील प्रश्नांना महत्व देऊन त्याला गती मिळत असे. एक दिवस खरिपाच्या विषयावर सर्वंकष चर्चा होत असे, ही परंपरा आम्ही चालू ठेवली. केंद्रात शरद पवार कृषिमंत्री होते व राज्यात मी कृषिमंत्री होतो. कृषिमंत्री एक आव्हान आहे व ते आव्हान पेलले पाहिजे.

बाकीचे दिवस आमदार फोडण्यासाठी

सरकारच्या प्रस्तावात २५-३० योजनांची नावे आहेत, योजनांना सर्वांत सुंदर नावे दिलेली आहेत पण अंमलबजावणी काहीच होत नाही. यात एका योजनेचे नाव आहे ‘एक दिवस बळीराजासाठी’, पण वास्तविक पाहता एक दिवस बळीराजासाठी व बाकीचे दिवस आमदार फोडण्यासाठी, असा टोला बाळासाहेब थोरात यांनी लगावला.

शिंदे सरकारने कांद्याला ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले होते पण जाचक अटींमुळे ही मदत मिळालेली नाही. अवकाळी, गारपिटीची मदतही मिळालेली नाही, मागेल त्याला शेततळे ही एक योजना आहे पण प्रत्यक्षात तसे आहे का तर नाही, त्यासाठी सरकार लॉटरी काढते. शेतकऱ्याला चांगले बियाणे मिळत नाहीत, बियाण्यांचा काळाबाजार चालला आहे, बोगस बियाणे विकले जात आहे. सरकारने शेती विषय गांभिर्याने घ्यावा व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे रहावे, असे आवाहन थोरात यांनी केले.