Lakhimpur Kheri Violence : लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी आशिष मिश्रा (Ashish Mishra) याच्या अंतरिम जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. पीडितांच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी खालच्या न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याला गती देण्याची मागणी केली आणि सांगितले की या प्रकरणात २०० साक्षीदार आहेत.

कनिष्ठ न्यायालयाने आठवड्यातून किमान दोन साक्षीदारांचे जबाब नोंदवावेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या या खटल्यात दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला आहे.

त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या गतीवर समाधान व्यक्त केले आणि सांगितले, की कनिष्ठ न्यायालयाला दररोज सुनावणीचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की असे केल्याने इतर प्रलंबित प्रकरणांमध्ये समस्या निर्माण होतील आणि त्यांच्या सुनावणीवरही परिणाम होईल.

न्यायालयाने म्हटले आहे, की न्यायाधीश या प्रकरणाची गंभीरपणे सुनावणी करत आहेत. या प्रकरणी आतापर्यंत ६ स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्यात आले आहेत.

या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी पुढील सुनावणी जुलैमध्ये होणार आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा हा २०२१ मध्ये वाहनाने चिरडलेल्या शेतकऱ्यांच्या हत्येतील मुख्य आरोपी आहे.

३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी, उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी जिल्ह्यातील टिकुनिया येथे शेतकऱ्यांच्या निषेधाला हिंसक वळण लागल्याने चार शेतकऱ्यांसह आठ जणांना आपला जीव गमवावा लागला.

उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या दौऱ्याला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर एका एसयूव्हीने कथितपणे धाव घेतली. ज्यामध्ये आशिष मिश्रा कथितरित्या बसला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने आशिष मिश्रा याला जामीनावर बाहेर असताना दिल्ली किंवा उत्तर प्रदेशात राहणार नाही या अटीवर जामीन मंजूर केला आहे.

जामिनावर सुटल्यानंतर आठवडाभराने त्याला उत्तर प्रदेश सोडण्याचे आणि त्याचा ठावठिकाणा संबंधित न्यायालयाला कळवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

आशिष किंवा त्याच्या कुटुंबीयांनी साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा आणि खटल्याला उशीर करण्याचा कोणताही प्रयत्न केल्यास त्याचा जामीन रद्द होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.