अकोला ः राज्याच्या कृषी विभागात ()Agriculture Department पदोन्नती तसेच बदल्यांचा विषय कायम वादग्रस्त झालेला आहे. आता कृषी विभागात कार्यरत वर्ग तीनमधील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरसंभागीय बदल्यांमध्ये मनमानी कारभार सुरू असल्याचा आरोप कर्मचारी करीत आहेत.

काही विभागांत अशा बदल्या केल्या जात आहेत. तर पुण्यासारख्या विभागात बदली होत नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कृषी विभागातील वर्ग ३ कर्मचाऱ्यांच्या आंतरसंभागीय बदल्या १५ मे २०१९ पूर्वी मंत्रालय स्तरावर शासन मान्यता घेऊन केल्या जात होत्या.

पतिपत्नी एकत्रीकरण, आई, वडील किंवा आजी-आजोबा यांचे आजारपण इत्यादी कौटुंबिक कारणास्तव या बदल्या व्हायच्या.

मात्र ही प्रकरणे होत असताना त्या वेळी आर्थिक देवाणघेवाणसुद्धा करावी लागायची अशी चर्चा कायम होती. दरम्यान, १५ मे २०१९ रोजी कर्मचाऱ्यांना जाचक ठरणाऱ्या अनावश्यक अटी टाकून नवीन आदेश काढण्यात आला.

या शासन निर्णयानुसार एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मिळवून दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे समावेशनाबाबत तसेच जागा रिक्त असल्याचे नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यावे. त्यानंतर मूळ संभागातून कार्यमुक्त होऊन दुसऱ्या संभागात पदस्थापना द्यावी, अशी पद्धत तयार करण्यात आली.

यामुळे दोन्ही नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांचे वजन वाढले. या निर्णयापूर्वी ज्या कर्मचाऱ्यांचे अर्ज शासन स्तरावर प्राप्त होते त्यांना शासन मान्यता मिळूनही बदलीसाठी वाट पाहावी लागली.

ज्या कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश मिळाले होते त्यांना देखील पदस्थापना नाकारत एका विशिष्ट पद्धतीतून जाणे भाग पाडण्यात आले.

या शासन निर्णयामुळे विभागीय कृषी सहसंचालक स्तरावर ज्यांना वाटेल तसा अर्थ काढून वर्गतीन मधील कर्मचाऱ्यांना अनावश्‍यक त्रास दिला जाऊ लागला.

ही पद्धतच पुढील काळात परंपरा बनली, असेही कर्मचाऱ्यांकडून सांगितले जाते.

आता तर विद्यमान कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी एका पत्राद्वारे कृषी विभागातील भरती, पदोन्नती, बदल्या शासनमान्यतेशिवाय करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.

या पत्रामध्येही स्थगितीबाबत कोणतेही सबळ कारण दिलेले नाही. सध्या काही विभागांत संभागीय आंतरसंभागीय बदल्या केल्या जात आहेत.

काही विभागांत मात्र बिंदूनामावलीची कामे सुरू असल्यामुळे तसेच कृषिमंत्र्यांच्या स्थगितीबाबतच्या पत्रामुळे शासन मान्यता आल्याशिवाय बदल्या करता येणार नाही अशी कारणे दिली जात आहेत.

आंतरसंभागीय बदल्यामधे कर्मचाऱ्यांना हेतुपुरस्सर मंत्रालय व विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयांकडून वेठीस धरले जात असल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत चालला आहे.

या बाबत लवकरच काही कर्मचारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही या कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.