Amaravati News राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त चौदा जिल्ह्यांतील एपीएल शिधापत्रिकाधारक शेतकरी बांधवांना अन्नधान्याऐवजी आता थेट रोख (Cash Instead Of Grain) रक्कम हस्तांतरण (डीबीटी) (DBT) करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, प्रति लाभार्थी वार्षिक एक हजार आठशे रुपये देण्यात येणार आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील ३ लाख ७९ हजार ८८२ लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत एपीएल शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांना प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांप्रमाणे अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत होता. मात्र राज्य शासनाने अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार अमरावती जिल्ह्यातील एकूण ९३ हजार ७७८ शेतकरी कुटुंबांतील ३ लाख ७९ हजार ८८२ या व्यक्तींना दरवर्षी १ हजार ८०० रुपये डीबीटीद्वारे देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी डी. के. वानखडे यांनी दिली.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार राज्य शासनाकडून योजनेसाठी गहू, तांदूळ आदी आवश्यक अन्नधान्याची केंद्र शासनाच्या नॉन एनएफएसए योजनेत केली जात होती, तसेच शेतकऱ्यांना प्रतिमाह प्रति सदस्य ५ किलो अन्नधान्य, दोन रुपये प्रति किलो गहू व ३ रुपये प्रति किलो तांदूळ या दराने उपलब्ध करून देण्यात येत होते.

तथापि, या योजनेत काही कारणांस्तव गहू व तांदूळ उपलब्ध होणार नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळाने कळविले आहे. त्यामुळे शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी आता थेट रक्कम डीबीटीद्वारे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

त्यानुसार प्रति लाभार्थी प्रति महिना दीडशे रुपये याप्रमाणे १ हजार ८०० रुपये वार्षिक देण्यात येणार आहे. यासाठीची तरतूद शासनाने या अर्थसंकल्पात केली आहे. त्याचा लाभ जानेवारी २०२३ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.