एकीकडे महाराष्ट्रात सत्ताधारी शिवसेनेत (Shivsena Revolt) उभी फूट पडली असताना पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी एक याचिका नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली. पुढच्या आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

मध्य प्रदेश महिला काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर (Jaya Thakur) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीही त्यांनी अशाच आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यावरील निकाल प्रलंबित आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) ठाकूर यांनी पुन्हा याच विषयावर नव्याने याचिका दाखल करत या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.

महाराष्ट्रात शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंड केल्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. शिंदे यांनी आपल्यासोबत एकूण ५० आमदार असल्याचा दावा केला आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार त्यामुळे संकटात सापडले आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकूर यांनी आमदारांच्या पक्षांतराविरोधात नव्याने याचिका दाखल केली आहे. आमदारांच्या पक्षांतराचा ट्रेंड देशभरात दिसून येत असल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले.

दलबदलू आमदारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यायला हवी. त्यांना अपात्र ठरवावे, त्यांना पुढचे पाच वर्ष निवडणूक लढवण्यास मनाई करावी अशी मागणी याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. पक्षांतर हे घटनाविरोधी असून राजकीय पक्ष पक्षांतराला उत्तेजन देऊन भारतीय लोकशाहीचे पावित्र्य धोक्यात आणत आहेत; याखेरीज ते सभापतींची तटस्थता, निरपेक्षता संपवत असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून राजकीय पक्ष घोडेबाजाराला चालना देत आहेत. या भ्रष्ट प्रक्रियेमुळे भारतीय लोकशाही आणि राज्यघटनेचे पावित्र्य संपुष्टात येते. हे सर्व प्रकार थांबवायला हवेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

आमदारांकडून होणाऱ्या सततच्या पक्षांतरामुळे संबंधित मतदारसंघातील विकासकामे थांबतात, मतदारांवर सातत्याने निवडणूक खर्चाचा भार पडत असतो. मतदारांचा उमेदवार निवडीचा अधिकार डावलला जातो, असे सांगत याचिकाकर्त्याने मध्य प्रदेशातील (Madhya Pradesh) घटनेचा दाखला दिला. २०२० मध्ये भाजपने निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना मंत्रीपदे बहाल केली होती.

दरम्यान महाराष्ट्रात शिवसेनेत (Shivsena Revolt) झालेल्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय २९ जून रोजी सुनावणी घेणार आहे.