ॲग्रोवन वृत्तेसवा
अकोला ः पीकविमा कंपन्यांच्या (Crop Insurance Company) कारभाराविरुद्ध सामान्य शेतकऱ्यांत सातत्याने रोष व्यक्त होत असतो. अकोला जिल्ह्यात आता प्रशासनानेच विमा कंपनीकडून (Insurance Company) फसवणूक झाल्याची पोलिसात थेट तक्रार दिली आहे.

यावरून पोलिसांनी फसवणुकीच्या कलमासह विविध गुन्हे दाखल केल्याने खळबळ उडाली. प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. मुरलीधर बाबाराव इंगळे यांनी या प्रकरणी तक्रार दिली आहे.

पंचनाम्यावरील क्षेत्र, नुकसान टक्केवारीत खाडाखोड करणे, खोट्या स्वाक्षरी करणे, बाधित क्षेत्रापेक्षा व नमूद नुकसानीच्या टक्केवारीपेक्षा कमी रक्कम अदा करणे, अशा विविध आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तीन कोटी ९५ लाख रुपयांची फसवणुकीचाही ठपका या तक्रारीत केला आहे.

याबाबत डॉ. इंगळे शहरातील खदान पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत म्हटले, की जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२२-२३ साठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेची अंमलबजावणीची जबाबदारी आयसीआयसीआय लोंबर्ड कंपनीवर होती.

जिल्ह्यातील अकोला, अकोट, बार्शीटाकळी, मूर्तीजापूर, तेल्हारा, पातूर, बाळापूर या तालुक्यात कंपनीमार्फत खरिपात सोयाबीन, मूग, उडीद, ज्वारी, कापूस आदी पिकांचा विमा शेतकऱ्यांनी उतरवला होता.

योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार विमाधारक शेतकऱ्यांचे विमा संरक्षित क्षेत्र बाधित झाल्यास क्षेत्राचा कृषी सहायक, नुकसानग्रस्त शेतकरी, विमा कंपनी प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत नुकसानाचा पंचनामा केला जातो.

पंचनामा अहवालावर सर्व उपस्थितांची स्वाक्षरी घेतली जाते. त्यानंतर हा पंचनामा ग्राह्य समजल्या जातो.

खरीप हंगामात पिकांचे स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे व काढणीपश्‍चात झालेल्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांनी विहित कालमर्यादेत कंपनीला पूर्वसूचना दिल्या. नुकसान भरपाईबाबत दर आठवड्याला जिल्हास्तरावर बैठक होते.

अशाच एका बैठकीत बार्शीटाकळी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी काढणीपश्‍चात नुकसान भरपाईचे एकाही शेतकऱ्याचे सर्वेक्षण झालेले नसल्याचे निदर्शनात आणून दिले. अशी परस्थिती जिल्ह्यातील इतरही तालुक्यांत होती.

स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत केलेल्या पंचनाम्यावरील क्षेत्र व नुकसानीची टक्केवारी यामध्येदेखील कंपनीकडून खाडाखोड केल्याचे समोर आले.

त्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून माहिती व अहवाल मागवण्यात आले. त्यात विमा कंपनीच्या जिल्हा व तालुका प्रतिनिधींनी पंचनाम्यांवर खाडाखोड करून नुकसानीचे क्षेत्र व टक्केवारी कमी केलेली दिसून आली.

अकोला तालुक्यात विमा कंपनीने तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या अहवालात १२ हजार ४५८ शेतकऱ्यांचे अर्ज सादर केल्याबाबत ई-मेलद्वारे कळवले. परंतु प्रत्यक्षात ३४९१ सर्व्हे अर्ज सादर केल्याचे पडताळणीत समोर आहे.

सादर केलेल्या या ३४९१ पैकी २९९१ ची पडताळणी केली. पडताळणी केलेल्या सर्व्हे अर्जांमध्ये ८० अर्जांवर खोट्या स्वाक्षरी केलेल्या आढळल्या. ४१ अर्जांवर बाधित क्षेत्रापेक्षा व नमुद नुकसानीच्या टक्केवारीपेक्षा कमी रक्कम अदा केली.

६ अर्ज विमा कंपनीद्वारे पुरविण्यात आलेल्या क्लेम पेड यादीत समाविष्ट नाहीत. विमा कंपनीने सर्व्हे अर्जांची संख्या १२ हजार ४५८ कळवली. परंतु १४ हजार ६०८ शेतकऱ्यांची क्लेम पेड यादी सादर केली.

बार्शीटाकळी तालुक्यात कंपनीने सादर केलेल्या मिस कॅलक्युलेशन शिटमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या नावानुसार छायांकीत प्रति सादर केल्या नसल्यामुळे संकलीत माहितीमध्ये ती नावे तपासता आलेली नाहीत. तसेच पंचनाम्यांमध्ये खाडाखोड नसतानासुद्धा शेतकऱ्यांना मिस कॅलक्युलेशन शिटनुसार कमी रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यातही असेच गंभीर प्रकार विमा कंपनीच्या कारभारात समोर आले आहेत. या प्रकरणात आयसीआयसीआय लोंबार्ट विमा कंपनीचे प्रतिनिधी प्रभास अरबाईन, कमलेश पाटील, नीलेश सोनोने, योगेश घाटवट, प्रफुल्ल गव्हाणे, महेश दांदळे, अमोल टाले, नरेंद्र बहाकार, आशिष भिसे, विकास शिंदे यांना आरोपी करण्यात आले आहे.

संगनमत करून फसवणूक
जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी दिलेल्या पोलिस तक्रारीत विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी संगनमत करून शेतकऱ्यांनी काढलेल्या पीकविम्याची विहित देय रक्कम कमी दिली. त्यामुळे शेतकरी, राज्य व केंद्र शासनाची प्रथमदर्शनी तीन कोटी ९५ लाख ९ हजार १७७ रुपयांची खोटे पंचनामे तयार करून, त्यावर कृषी सहायकांच्या खोट्या स्वाक्षरी करून व नुकसान तसेच टक्केवारी कमी करून अपहार व फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आयसीआयसीआय लोंबार्ड पीकविमा कंपनी व प्रतिनिधींविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करावी, असे तक्रारीत म्हटले आहे.