Akola News : गेल्या खरीप हंगामात पिकांचे नुकसान झाल्याने पीकविमा कंपनीने शेतकऱ्यांना अग्रिम २५ टक्के नुकसान भरपाई द्यावी, असे निर्देश तत्कालीन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी काढले होते. मात्र, या प्रकरणात विमा कंपनीने नकार देत वरिष्ठस्तरावर अपील दाखल केले. हे प्रकरण केंद्रात पोहोचले.

त्यावर तोडगा हा राज्यपातळीवरच काढावा, असे निर्देश दिल्यानंतर मागील आठवड्यात याबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. मात्र, यावर तोडगा निघू शकला नाही. संभाव्य उत्पादन घट पीक कापणीनंतर दिसून न आल्याने पीक विमा देता येणार नाही, असा मुद्दा कंपनीने बैठकीत मांडला. नियमानुसार तो ग्राह्य धरण्यात आल्याने भरपाईच्या आशा मावळल्या आहेत.

मागील खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात आयसीआयसीआय लोम्बार्ड या कंपनीची निवड केली आहेत. या हंगामात सुरुवातीलाच विविध संकटांमुळे पिकांचे नुकसान झाले. पिकांची उत्पादकता ५० टक्क्यांनी घटेल, असा अंदाज व्यक्त झाला. त्यामुळे अरोरा यांनी शासकीय नियमानुसार नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत अग्रिम रक्कम विमा कंपनीने द्यावी, असा तेव्हा आदेश काढला होता.

मात्र विमा कंपनीने याला नकार देत वरिष्ठांकडे अपील दाखल केले. हे प्रकरण अद्यापही सुटू शकलेले नाही. दरम्यान, वेगवेगळ्या स्तरावर बैठका झाल्या. प्रकरण केंद्र सरकारकडेही पोहोचले. यावर राज्यपातळीवर निर्णय घेण्याबाबत सूचना दिल्यानंतर आता स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या बैठका होत आहेत. गुरुवारी मुंबईत शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी आयुक्तालय, विद्यापीठ शास्त्रज्ञ, कृषी अधिकारी तसेच विमा कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते.

सोयाबीनला पीकविमा मिळणे अशक्य

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात त्या वर्षात ५० टक्के उत्पादकता घटीचा अंदाज होता. मात्र प्रत्यक्ष अहवालात ही तूट दिसून आलेली नाही. प्रामुख्याने सोयाबीन पिकाबाबत हे घडल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे सोयाबीनला या अग्रिम नुकसान भरपाईचा लाभ मिळणे अशक्य असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, मूग, उडीद, ज्वारी या पिकांबाबत समाधानकारक निर्णय येण्याची शक्यता आहे.

नजर पाहणीत घट, प्रत्यक्षात वाढ

मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टी आणि अन्य कारणांनी पीक नुकसानीचा अंदाज होता. नजर पाहणीमध्ये संभाव्य उत्पादन तुटीच्या आधारावर पीकविम्याची मागणी केल्याचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. संभाव्य तूट ही प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगानंतर निश्‍चित होते. ज्या वेळी पीक कापणी प्रयोग झाला, तेव्हा मात्र उत्पादनात तूट आली नाही. त्यामुळे कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन केले नाही. कंपनी अपिलात गेली. त्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे ही बाब पाठविली. पीक कापणी प्रयोगातील उत्पादन ग्राह्य धरून कंपनीने विमा नाकारला आहे, असेही संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.