Pavsali Adhiveshan 2023 Updates : राज्याचा पावसाळी अधिवेशनाचा आज अखेरचा दिवस आहे. तर मागच्या काही दिवसांपासून शेती मुद्यावर दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या. याचबरोबर मुंडे यांनी आज अधिवेषनाच्या शेवटच्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीला नुकसानीची माहिती ७२ तासांच्या आत देण्याचा नियम आहे, यात बदल करून किमान ९६ तास इतकी मुदत देण्यात यावी अशा प्रकारची मागणी केंद्रसरकारकडे करणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री मुंडे यांनी दिली.

बऱ्याचदा अतिवृष्टीसारख्या संकटाच्या काळात वीज पुरवठा खंडित असणे, इंटरनेटची सुविधा बंद असणे, मोबाईल नेटवर्क नसणे अशा प्रकारच्या अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत या सुविधा पूर्ववत व्हायला काही कालावधी लागतो.

त्यामुळे ७२ तासांच्या आत नुकसानीची माहिती देण्यास बरेच शेतकरी असमर्थ ठरतात, अशावेळी या कालावधीत आणखी काही तासांची वाढ देण्यात यावी अशा प्रकारची मागणी दोन्ही सभागृहातील बऱ्याच सदस्यांनी देखील केली होती. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत धनंजय मुंडे यांनी हा कालावधी किमान ९६ तास केला जावा, याबाबत केंद्रसरकारकडे मागणी करून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी घोषणा विधानपरिषदेत केली.

खरीप हंगाम २०२२ मधील काही पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नसल्याबाबतचा प्रश्न विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला होता. यावर सदर हंगामात एकूण विमाधारक शेतकऱ्यांना ३१८० कोटी इतकी पीक विमा रक्कम मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी सुमारे ३१४८ कोटी इतकी रक्कम वितरीत करण्यात आली असल्याची माहिती मुंडे यांनी दिली.

तसेच उर्वरित शेतकऱ्यांची विम्याची रक्कम ही १००० रुपयांपेक्षा कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा कमीत कमी एक हजार रुपये मिळावा अशी शासनाची भूमिका आहे. त्यावर उपाय म्हणून यापुढे शेतकऱ्यांना विम्यापोटी मिळणारी रक्कम १ हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यात उर्वरित रक्कम राज्यशासन देईल व शेतकऱ्यांना कमीत कमी एक हजार रुपये पीक विमा हा निश्चित मिळेल, अशी माहितीही धनंजय मुंडे यांनी दिली.

तुषार आणि ठिबक सिंचनसाठी पाठपुरावा

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून तुषार व ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कमीत कमी २० गुंठे जमिनीची अट आहे. ही अट शिथिल करण्याबाबत माजी राज्यमंत्री आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलताना धनंजय मुंडे यांनी सदर अट २० गुंठयावरून १० गुंठयांपर्यंत शिथिल करण्यात यावी, याबाबत देखील केंद्रीय कृषीमंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती सभागृहास दिली.