Pune News : कृषी विभागासाठी पाच कोटी रुपयांची नवी वाहने खरेदी केली जाणार आहेत. मात्र, खरेदीच्या फाईलवर स्वाक्षरी होत नसल्यामुळे खरेदी रखडली आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

देशात २०१७-१८ च्या हंगामात तृणधान्य उत्पादनात राज्याने विक्रमी कामगिरी केली होती. त्यामुळे केंद्र शासनाने राज्याला पाच कोटी रुपयांचे पारितोषिक दिले होती.

पारितोषिकाच्या याच रकमेतून क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना वाहने घेण्याचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाने तयार केला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे. मात्र, प्रस्तावाच्या फाईलवर अंतिम स्वाक्षरी होत नसल्यामुळे खरेदी रखडली, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

क्षेत्रिय पातळीवर अधिकाऱ्यांना आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेत वाहन खरेदी करता येते. परंतु, निधी नसल्यामुळे कोणत्याही जिल्ह्यात कृषी खात्याच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांसाठी नव्या वाहनांची खरेदी झालेली नाही.

‘‘अतिशय वाईट स्थितीत क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना कामे करावी लागत आहेत. क्षेत्रिय पातळीवर सध्या केवळ ६५ वाहने आहेत. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दर्जाचेच सोडाच; पण कृषी विभागातील सहसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाही वाहने नाहीत,’’ अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

वाहन खरेदी मान्यता मिळाल्यास जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांसह उपविभागीय कृषी अधिकारी, सहसंचालक तसेच क्षेत्रिय पातळीवर सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचीदेखील सोय होऊ शकते. ‘‘हा प्रस्ताव आमच्या पातळीवर नाही. मंत्रालयात ती फाईल असून ती नेमकी कोणाकडे आहे हे आम्ही सांगू शकत नाही,’’ असे एका उपसंचालकाने स्पष्ट केले.

देखभाल दुरुस्तीला निधी नाही

कृषी विभागाला ८-१० वर्षांपूर्वी बोलेरो जीप पुरविण्यात आल्या होत्या. परंतु, देखभाल दुरुस्तीला निधी देण्यात आला नाही. त्यामुळे अधिकारी हैराण झाले आहेत. काही जिल्ह्यात वाहने आहेत; मात्र डिझेल खर्च बंद करण्यात आला आहे.

कार्यालयीन खर्चात इंधन खर्च बसवा, असे शासन सांगत आहे. त्यामुळे क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे, अशी माहिती एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने दिली.