Rayat Kranti Sanhjatana Letter News पुणे : भारतीय शेतकऱ्यांची (Indian Farmer) अवस्था पाकिस्तानसारखी (Indian Economy) झाली आहे. यंदा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) निवडणूक जाहीरनाम्यासारखा ठरू नये.

वास्तविक शेती व्यवसायातील सर्व बंधने काढून शेती व्यवसाय बंधनमुक्त करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेतर्फे पंतप्रधानांना (narendra Modi) पत्र पाठवून करण्यात आली आहे.

रयत क्रांतीचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे यांनी पाठविलेल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे, की कृषिप्रधान भारत देशामध्ये साठ टक्के जनता अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे. सर्वांत जास्त रोजगारनिर्मिती करून देणारा शेती व्यवसायच आहे.

तसेच शेतकरी उत्पादक व ग्राहकसुद्धा आहे. शेतकरी कच्चामाल उत्पादक व पक्क्या मालाचा ग्राहक आहे. पक्का माल खरेदी करताना तो जीएसटी व टॅक्स भरणारा घटक तर आहेच.

शेतीसाठी लागणारे डिझेल, पेट्रोल, औषधे, बियाणे यावरील सर्व प्रकारचे टॅक्स भरूनच तो सदर वस्तू खरेदी करतो. म्हणजे शेतकरी करदाता व जीवनावश्यक वस्तू उत्पादकही आहे.

शिवाय नैसर्गिक आपत्ती शेतकरीविरोधी शासन आयात-निर्यात धोरण व शेतीमालाच्या बाजारभावातील अनिश्चितता याचा तो बळी ठरत आहे.

अशा सर्व अडीअडचणीला व संकटांना तोंड देत शेतकरी शेती व्यवसाय करत आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असे ठोस निर्णय दिसत नाहीत.

कोरोना महासाथ व बदलते नैसर्गिक हवामान, पर्जन्यमान, तापमान, वादळे, बेभरोशाची शेतीमालाची बाजारपेठ, बाजारभाव यामुळे शेती व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडला आहे.

तसेच शेतीपूरक व आवश्यक वस्तूंमध्ये डिझेल, पेट्रोल, खते, औषधे बियाणे, वीजबिल, मजुरी, वाहतूक, शेती अवजारे आदी सर्व शेतीमाल उत्पादनासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या किमती गेल्या आठ वर्षांमध्ये दीड पट वाढल्या आहेत.

त्या पटीत शेतीमालाचे बाजारभाव वाढलेले नाही. उलट बदललेल्या नैसर्गिक वातावरणामुळे शेतीमालाचा उत्पादन खर्च वाढला असून, शेतीमालाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. तसेच उत्पादन घटले आहे.

त्यामुळे ग्रामीण शेती अर्थव्यवस्था ढासळली असून, शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था पाकिस्तानसारखी झाली आहे. आपण या सर्व गंभीर बाबीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

पंतप्रधानांनी खालील मुद्द्यांवर निर्णय त्वरित घेण्याची मागणी :

- सलग ५ ते १० वर्षे थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करण्यात यावी.

- चालू बाकी कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरसकट १ लाखापर्यंत कर्जमुक्ती देण्यात यावी.

- पी.एम.एफ.एम.ई. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाला बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. पी.एम.एफ.एम.ई.मधील सर्व कर्जे बिनशर्त बँकेत मंजूर व्हावीत.

- सर्व कृषिकर्जासाठी बॅंक सीबिलची अट नसावी.

- शेतीसाठी वीज मोफत व मागेल त्याला कृषी सौरऊर्जा त्वरित मोफत उपलब्ध व्हावी.