धुळे : सेंट्रल बँकेच्या ग्रामीण भागातील शाखाधिकाऱ्यांना पीककर्ज (Crop Loan) मंजुरीचा अधिकार नाही. त्यांना प्रत्येक फाइल नाशिकला वरिष्ठस्तरावर मंजुरीसाठी (Crop Loan Approval) पाठवावी लागते. या प्रक्रियेत दोन ते तीन महिन्यांचा अपव्यय होतो. परिणामी, शेतकऱ्यांना कर्ज (Farmer Loan) मिळत नाही. अन्य बँकांप्रमाणे सेंट्रल बँकेच्या शाखाधिकाऱ्यांना विशिष्ट मर्यादेत पीककर्ज मंजुरीचे अधिकार मिळावे, अशा मागणीसह शिफारशीचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीने शासनाला पाठविण्याचा निर्णय घेतला.

जिल्हा परिषदेत कृषी समितीची नुकतीच मासिक सभा झाली. कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती संग्राम पाटील अध्यक्षस्थानी होते. समिती सदस्य उपस्थित होते.

कांदाचाळीचा प्रश्‍न

माजी उपाध्यक्ष तथा समिती सदस्य महावीरसिंह रावल यांनी सेंट्रल बँकेसंदर्भात पीककर्ज मंजुरीचा प्रश्‍न उपस्थित केला. यानंतर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या कांदाचाळीचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला. कांदाचाळीला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. त्यासाठी शेतकरी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करतात. यात कांदाचाळ मंजूर होऊनही कमी प्रमाणात लाभ दिला जातो. २५ टन कांदाचाळ उभारण्यासाठी किमान अडीच ते तीन लाख खर्च येतो. याकामी शासनाकडून प्रत्येकी केवळ ८७ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान मिळते. प्रत्यक्षात प्रत्येक शेतकऱ्यास कांदाचाळीसाठी सरासरी १ लाख ६२ हजार ५०० ते २ लाख १२ हजार ५०० रुपयांचा खर्च करावा लागतो. प्रति कांदाचाळ किमान दीड लाखाचे अनुदान शासनाने मंजूर करावे, अशा मागणीचा ठराव मंजूर झाला. तो शासनाला सादर केला जाईल.

पर्जन्यमानाच्या निकषात सुधारणा

करण्याविषयी ठराव मंजूर

जुलैत साक्री व धुळे तालुक्‍यात पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले. अनेक शेतांत तलाव झाले. त्यामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. शासन निर्णयानुसार एका दिवसात ६५ मिमी पाऊस झाल्यास नैसर्गिक आपत्ती समजावी व नुकसानीचे पंचनामे करावे, अशी सूचना आहे. परंतु, जिल्ह्यात सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करून मदतीस पात्र धरावे, अशी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता ६५ मिमी पर्जन्यमानाच्या निकषात सुधारणा करण्याविषयी ठराव मंजूर करून तो शासनास पाठविण्याचे ठरले. खतांचा पुरवठा केवळ दोंडाईचा रेल्वे रॅक पॉइंटद्वारे होतो. जिल्ह्याचा विस्तार व भौगोलिक क्षेत्र पाहता खत पुरवठ्यासाठी धुळे शहरातील रेल्वे रॅक पॉइंट सुरू करावा, अशी मागणी बैठकीत झाली. दोंडाईचा रेल्वे रॅक पॉइंटला मर्यादा येतात. तेथून जिल्ह्यात वाहतुकीने खत पुरवठ्यात अडचणी येतात. साक्री व धुळे तालुक्यातील दुर्गम व अतीदुर्गमभागात खत पुरवठा करणे गैरसोईचे होते. वाहतूक खर्चात वाढ होते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन, संबंधित खत उत्पादक कंपन्या, रेल्वे व्यवस्थापनाने हा चार ते पाच वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावावा, अशा मागणीचा मंजूर ठराव जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, खासदार, आमदारांना पाठविण्याचे ठरले.