पुणे ः क्षेत्रिय पातळीवरील विस्तार योजनांची (Agriculture Expansion Scheme) कामे करण्यासाठी वारंवार मागणी करूनही लॅपटॉप (Laptop and Data Charges) व डाटा शुल्क खर्च दिला जात असल्यामुळे कृषी सहायक (Agriculture Assistance) संतप्त झाले आहेत. “ आम्ही आंदोलन सुरू केले असून येत्या १५ ऑगस्टला निषेध म्हणून कार्यालयीन व्हाटस्अप समुहातून राज्यातील सर्व कृषी सहायक बाहेर पडणार आहेत,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

“आम्ही राज्याच्या कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांना ही समस्या कळवली आहे. प्रशासन लक्ष देत नसल्याने आता आंदोलनाचा एक दीर्घ कार्यक्रमदेखील हाती घेतला आहे. आंदोलन पाच टप्प्यात होईल. शेवटी १५ सप्टेंबरपासून ‘महाडीबीटी’ची सर्व ऑनलाइन कामे बेमुदत बंद ठेवली जातील,” असे महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

कृषी सहायक हाच खरा गावपातळीवर काम करतो. तो कृषी विभागाचा कणा असला तरी त्याला सेवासुविधा दिल्या जात नाहीत. अधिकारी मात्र मर्जीप्रमाणे सेवासुविधा लाटतात आणि कामे मात्र क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांवर लादतात. कृषी विभागाची सर्व कामे आता ऑनलाइन करण्यात आलेली आहेत. त्यात अधिकाऱ्यांना फारसे काम नसून मुख्य कामे सहायक करीत आहेत. परंतु, सहायकांना साधा भ्रमणध्वनी व्यवस्थापन खर्च तसेच डाटा शुल्क दिले जात नाही. या खर्चापोटी दीड हजार रुपये तसेच ऑनलाइन कामासाठी लॅपटॉप मंजूर करण्याची मागणी हेतुतः रखडविण्यात आलेली आहे, असेही काही कृषी सहायकांचे म्हणणे आहे.

कृषी विभागाचे सर्व कामकाज आता महाडीबीटी प्रणालीतून ऑनलाइनवर आणले गेले आहे. त्याबाबत कृषी सहायकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. परंतु, सहायकांना आता भ्रमणध्वनीच्या एकूण १९ उपयोजनांवर (अॅप्लिकेशन्स्) कामे करावी लागत आहेत.

आंदोलनाच्या चौथ्या टप्प्यात विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयांसमोर राज्यभर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. त्यानंतर एक सप्टेंबरपासून ऑनलाइन कामे बंद करून ऑफलाइन कामे केली जातील. मात्र, सहाव्या टप्प्यात सर्व ऑनलाइन कामे बेमुदत बंद केली जातील, असे संघटनेने कृषी विभागाला कळविले आहे.

उद्या राज्यभर धरणे आंदोलन

“ऑनलाइन कामे वाढवली जात असताना खर्च नाकारला जात आहे. त्यामुळे आम्ही एक ते तीन ऑगस्ट दरम्यान काळ्या फिती लावून कामे केली. तसेच, सोमवारी (ता. ८) राज्यभर धरणे आंदोलन केले जाईल. त्यानंतर १५ ऑगस्टला कार्यालयीन व्हाटस्अॅप समूह सोडले जातील,” अशी माहिती संघटनेच्या सूत्रांनी दिली.

कृषी संचालक शुक्रवारी घेणार बैठक

ऑनलाइन कामाच्या साधनसामुग्री समस्येबाबत येत्या शुक्रवारी (ता.१२) कृषी संचालकांसोबत बैठक होणार आहे. मात्र, ही बैठक केवळ देखावा ठरू नये. केंद्र सरकारच्या कृषी कर्मण पुरस्कारापोटी पाच कोटी रुपये राज्याच्या कृषी विभागाला आलेले आहेत. त्यातून लॅपटॉप घेऊ, असे आम्हाला सांगितले गेले. मात्र, काहीही कार्यवाही झालेली नाही, असे कृषी सहायकांचे म्हणणे आहे.