Nanded News : तीन टप्प्यांत एफआरपी (रास्त व किफायतशीर किंमत) देण्यासंदर्भात नियमबाह्य करारपत्र भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना ऊस उत्पादकांकडून लिहून घेत आहे. शेतकऱ्यांनी यंदा उसाची टंचाई असल्यामुळे कोणतेही करारपत्र लिहून देऊ नये, गूळ उत्पादक किंवा अधीकचा भाव देणाऱ्या‍ कारखान्यांना ऊस द्यावा, असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंत राजेगारे यांनी केले आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाची तोड झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत संपूर्ण रक्कम निश्‍चित झालेल्या एफआरपी दरानुसार देणे बंधनकारक असल्याचा कायदा आहे. परंतु या कायद्याची तोडफोड करून तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने चुकीचा निर्णय घेतला. त्यात जे शेतकरी विलंब एफआरपीवरील व्याज नाकारत असतील तर त्यांना व्याज देणे बंधनकारक नाही, असा निर्णय घेतला.

परंतु राज्यातील कारखाने याचा फायदा घेत ऊस उत्पादकांकडून नियमबाह्य करारपत्र करीत आहेत, असा आरोप हनुमंत राजेगोरे यांनी केला. नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यातील देगाव-येळेगाव येथील भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नवीन लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांचे करारपत्र लिहून घेणे सुरू केल्याचे राजेगोरे यांनी सांगितले.

यात ऊसतोडीसाठी सहमती असून, विनातक्रार ऊस देऊ, पहिला हप्ता एफआरपीच्या ७५ टक्के राहील, त्यातून ऊसतोड व वाहतूक खर्च कपात करून ऊसतोड व वाहतूक करणाऱ्यांना देण्यात येईल, दुसरा हप्ता १५ टक्क्यांनुसार ३१ जुलैपर्यंत खात्यावर जमा करण्यात येईल,

तिसरा हप्ता एफआरपीच्या १० टक्क्यांनुसार रक्कम ऊसपुरवठ्यानंतर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत खात्यावर जमा करण्यात येईल अशा अटी आहेत. दरम्यान, वरील प्रमाणे तीन टप्यांत एफआरपी जमा झाली नाही तर त्यावर आकारण्यात येणाऱ्या व्याजाचा हक्कही सोडण्यास तयार असल्याचे करारपत्रकात म्हटल्याचे हनुमंत राजेगोरे यांनी सांगितले.