राज्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. मागील खरिपात हंगामात (Kharif Season) अनेक शेतकऱ्यांचे पीक वाया (Crop Damage) गेले. नुकसानग्रस्त बरेच शेतकरी अजूनही शासकीय मदतीपासून वंचित आहेत. पीकविमा कंपन्या (Crop Insurance) तुटपुंजी रक्कम देऊन शेतकऱ्यांची अक्षरशः बोळवण करीत आहेत. हतबलतेतून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या (Farmer Suicide) वाढत आहेत. एकीकडे राज्यातील युवकांच्या हाताला काम नसताना दुसरीकडे मोठमोठे उद्योग बाहेर जात आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

महागाईने राज्यातील जनता होरपळून निघतेय. या सर्व प्रश्‍नांना थेट भिडून राज्यातील शेतकरी, युवक यांच्याबरोबर तमाम जनतेला दिलासा देण्याऐवजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुवाहाटीला जाऊन राज्यातील जनतेला सुखी करण्याचे साकडे कामाख्या देवीकडे घालत आहेत, हे जरा आश्‍चर्यकारकच वाटते. राज्यात सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकार कसे नाट्यमयरीत्या सत्तेत आले, हे आपण सर्व जण जाणून आहोतच. तेव्हापासून गुवाहाटी हे नाव सारखेच चर्चेत आहे.

आता कुठे या नावाचा विसर पडत असताना पुन्हा एकदा शिंदे-गटातील आमदार, खासदार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सर्व नुकतेच कुटुंबीयांसह गुवाहाटीला जाऊन आलेले आहेत. सत्तांतराच्या वेळेस त्यांचा गुवाहाटीचा एकूण खर्च कोणी, कसा केला हे गुलदस्तात असताना आताचा खर्चही कुठून, कसा झाला याच्या चौकशीची मागणी होतेय आणि ती मागणी रास्तच म्हणावी लागेल.

मुळात देवदेवतांवर श्रद्धा असणे, नवस बोलणे-फेडणे या वैयक्तिक बाबी असतात. तसे मुख्यमंत्र्यांनी वैयक्तिक कुटुंबासह जाऊन नवस फेडला असता, तर त्याचे कुणाला काही वाटले नसते. व्यक्ती म्हणून ते स्वातंत्र्य सर्वांना आहे. परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही नवस फेडीला एवढा लवाजमा घेऊन जाता, हे कितपत योग्य आहे. हा सगळा प्रकार अंधश्रद्धेचे उदात्तीकरण करणारा आहे.

विशेष म्हणजे शिर्डीवरून परतताना ते ज्योतिषाकडेही गेल्याची राज्यात जोरदार चर्चा असताना हा गुवाहाटीचा नवसफेडीचा कार्यक्रम उरकला आहे. खरे तर साडेतीनशे वर्षांपूर्वी संत तुकाराम महाराजांनी ‘नवसे कन्या पुत्र होती, मग का करणे लागे पती?’ अशा स्पष्ट शब्दांत नवसामागचे थोतांड जगजाहीर केले होते. त्याच पुण्यभूमीत सांविधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून अंधश्रद्धेला खत-पाणी घालणे योग्य नाही. खरे तर वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे, जोपासणे, त्याप्रमाणे कृती करणे, हे राज्यघटनेने प्रत्येक मानसाचे आद्यकर्तव्य आहे.

मुख्यमंत्री तर पदावर विराजमान होताना तशी शपथही घेतात. अशा गोष्टींना कायद्याने बंधने घातली जाऊ शकत नाहीत. परंतु यातून राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या व्यक्तीचा वैचारिक स्तर दिसून येतो. नवसाने राज्यात आमचे सरकार आले आणि आता जनतेला सुखी करण्याचे साकडेही मुख्यमंत्र्यांकडून देवतांकडे घातले जात असेल तर राज्यातील जनता खऱ्या अर्थाने रामभरोसेच म्हणावी लागेल.

आपल्या येथील धर्म हा ईश्‍वरकेंद्री झालेला आहे, तो मानवकेंद्री करण्याची गरज आहे, असे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर म्हणायचे. मानवाला केंद्रस्थानी ठेवून त्याचे सुख-समाधानासाठी प्रत्यक्ष राज्यकर्त्यांचे प्रयत्न असायला पाहिजेत. याच्या अगदी उलट प्रवास सध्या राज्य सरकारचा चाललेला दिसतो.

राज्यासमोरील सध्याच्या प्रश्‍नांवर दैवी शक्तीचा आधार शोधला जातोय. प्रयत्नांती परमेश्‍वर असे म्हटले जाते. अर्थात, प्रयत्न करणाऱ्यालाच देवही साथ देतो, असे म्हटले जाते. त्यामुळे भविष्य, नवस, धार्मिक उत्सव यातून बाहेर पडून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकरी तसेच सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्न वाढवायला हवेत.