नगर : सहा ते चौदा वयोगटातील बालकांना हक्काचे प्राथमिक शिक्षण मिळावे, या साठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी कायदाही कार्यरत आहे. तरीही जिल्ह्यात शिक्षण विभागाने (Education Department) केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे ७५६ बालके शिक्षणापासून वंचित असल्याचे आढळून आले आहे. नेवासे, कोपरगाव, श्रीगोंदे, श्रीरामपूर या बागायती तालुक्यांत सर्वाधिक शालाबाह्य मुले आहेत. त्यातील बहुतांश मुले ऊसतोड कामगारांची आहेत.

शेवगाव-पाथर्डी या तालुक्यांतून स्थलांतरित होणाऱ्या बालकांची संख्या मोठी आहे. बालकांना हक्काचे प्राथमिक शिक्षण मिळावे, यासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे. असे असले तरीही बालके शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. खास करून ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगार, तसेच हंगामी कामासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांच्या मुलांचा यात समावेश आहे. ही कुटुंबे स्थलांतरित होतात. त्यांच्यासोबत मुलांचेही स्थलांतर होते. त्यामुळे ही मुले शालाबाह्य राहत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.

आता या मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांना जवळच्या शाळेत दाखल केले जाणार आहे. नगर जिल्हा परिषदेने या वर्षभरात तीन वेळा सर्वेक्षण केले. या वर्षी शालाबाह्य बालकांमध्ये ४२० मुले, तर ३३६ मुली आहेत. कर्जतमध्ये सर्वांत कमी अवघी तीन बालके शालाबाह्य आहेत. अकोले आणि राहाता येथून एकाही बालकाचे स्थलांतर झालेले नाही. जिल्ह्यात एकूण २५६ बालके स्थलांतरित असल्याचे समोर आले. नगर तालुका - ४६, नेवासा - २७, पाथर्डी - ५०, शेवगाव - ६७ येथून बालकांचे स्थलांतर झाले आहे.

आढळलेली शालाबाह्य मुले-मुली

अकोले - ७, जामखेड - २३, कर्जत - ३, कोपरगाव - १९२, नगर - ३४, नेवासे - १४८, पारनेर - १२, पाथर्डी - ३४, राहाता - ४९, राहुरी - १९, संगमनेर - १३, शेवगाव - ३५, श्रीगोंदे - १२३, श्रीरामपूर - ५५, महापालिका - ९.

साखर शाळाही बंद

साधारणपणे ऑगस्टमध्ये तातडीने सर्वेक्षण करून शाळाबाह्य मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जायचे. यंदा मात्र शाळा सुरु झाल्यानंतर तब्बल पाच महिन्यांनी शाळाबाह्य मुले शोधली आहेत. आता त्यांना जवळच्या शाळेत दाखल केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी साखर कारखाना परिसरात साखर शाळा सुरु केल्या होत्या. त्या कधी बंद पडल्या, हे शिक्षण विभागालाही सांगता येत नाही. सध्या किती साखर शाळा आहेत, याची काहीही माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे नाही.