Pune News : ‘‘राज्य सरकारने कांदा अनुदान (Onion Subsidy) प्रतिकिलो साडेतीन रुपये जाहीर केले पण त्यामध्ये शेतकऱ्यांना असंख्य अडचणी आलेल्या आहेत. याचा विचार सरकारने अद्याप केला नाही. त्यामुळे राज्यातील ७० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिलेले आहेत.

राज्य शासनाने लागू केलेल्या जाचक अटी त्वरित रद्द करून, कांदा उत्पादकांना न्याय द्यावा,’’ अशी मागणी मंचर (ता. आंबेगाव) कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती देवदत्त निकम यांनी केली आहे.

अनुदानाबाबत निकम यांनी राज्य सरकारला निवेदन पाठविले आहे. राज्य शासनाची कांदा अनुदान योजना २०२२-२३ नुसार ता. १ फेब्रुवारी २०२३ ते ता.३१ मार्च २०२३ या कालावधीत बाजार समितीत ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केलेली आहे.

त्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटलला ३५० रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले. शेतकऱ्यांस २०० क्विंटलपर्यंत कांदा अनुदानाची मर्यादा ठेवली आहे. सोमवार (ता. ३) ते गुरुवार (ता. २०)पर्यंत शेतकऱ्यांनी कांदा अनुदान अर्जाची पूर्तता करून बाजार समितीत अर्ज सादर करावेत.

सोबत शेतकऱ्यांनी कांदा पिकाची नोंद असलेला ७/१२ उतारा देणे बंधनकारक केले आहे. परंतु अनेक शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर कांदा पिकाची ई-पीकपाहणीची नोंद करण्यास अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

अनेक शेतकऱ्यांकडे अॅण्ड्रॉइड मोबाइल तसेच अॅप नाही. अनेक गावांमध्ये, शेतामध्ये, डोंगरी भागात मोबाईल नेटवर्क मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंद करता येत नाही. परिणामतः शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान अर्ज सादर करता येत नाहीत.

वंचित राहिलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध होण्यासाठी माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पाठपुरावा केला जाईल, असा निवेदनात उल्लेख आहे.