अमरावती : राज्य सरकारकडून (State Government) अद्याप जिल्हा नियोजन समितीकडून Zilla Parishad News) मंजूर असलेल्या कोट्यवधींच्या कामांना देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात आलेली नाही तसेच सध्या विधानपरिषद आचारसंहितेमुळे तब्बल ३०० कोटींच्या कामांना ब्रेक लागला आहे.

विशेष म्हणजे, ३१ मार्चपूर्वी म्हणजेच ६० दिवसांत एवढा मोठा निधी कसा खर्च करावा, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. त्यामुळे बहुतांश निधी परत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२१-२२ तसेच २०२२-२३ या वर्षांकरिता कोट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यापैकी २०२२-२३ करिता साडेतीनशे कोटींचे बजेट आहे.

त्यापैकी आतापर्यंत जवळपास ४० कोटीच खर्च झाल्याचे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे आहे. ३१ मार्चला आर्थिक वर्ष संपणार असल्याने मार्च एडिंगची लगबग सुरू झाली आहे.

मात्र यंदा राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर संपूर्ण कामांना ब्रेक लावण्यात आला आहे. अद्यापही कामांच्या निविदा, वर्कऑर्डर्स पेडिंग आहेत. हीच स्थिती आदिवासी विभाग, समाजकल्याण व आरोग्य विभागाची आहे.

कोट्यवधींचा निधी मंजूर असतानासुद्धा अनेक विभागांचा निधी ३१ मार्चनंतर परत जाणार आहे. जिल्हा परिषदेला मात्र निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांचा अवधी मिळणार आहे, तर अन्य विभागांचा निधी परत जाणार आहे.

३१ मार्चपूर्वी स्थगिती उठविली तरी कामांची निविदा, कामे सुरू करणे ही प्रक्रिया कठीण असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अमरावती, यवतमाळवरच स्थगितीचा बडगा

विशेष म्हणजे विदर्भात सर्वच जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर करीत आलेल्या कामांना हिरवी झेंडी देण्यात आली आहे.

मात्र अमरावती व यवतमाळ या दोन जिल्ह्यांमध्ये स्थगिती कायम असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या दोन जिल्ह्यांबाबत सरकारची नेमकी कोणती नाराजी आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ही कामे रखडली

यापूर्वीच्या मंजूर कामांना देण्यात आलेली स्थगिती तसेच पुढील महिनाभर असलेल्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे कामे प्रभावित झाली आहेत.

रस्ते बांधकामासोबतच शिकस्त वर्गखोल्या, अंगणवाडी बांधकाम, आरोग्यकेंद्रांची डागडुजी आदी महत्त्वाची कामे रखडल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.