Nashik Agriculture News नाशिक : ‘‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhhav Thackeray) यांच्यासह माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मदतीचे आश्वासन देत होते. मात्र सरकार आल्यानंतर मागण्यांकडे पाठ फिरवली.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना मासिक २५१ कोटी रुपये मदत मिळत होती.

मात्र सत्तांतरानंतर अवघ्या सात महिन्यांत सरासरी एक हजार २३९ कोटी याप्रमाणे सहा हजार १९५ कोटींची मदत (Farmer Relief) शेतकऱ्यांना केली,’’ असा दावा कृषीविषयक ठरावात करण्यात आला.

नाशिक येथे झालेल्या भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी कृषी विषयाचा ठराव मांडला.

माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे म्हणाले, ‘‘महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्षात घोषणा उतरली नाही. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा निधी देण्याचे जाहीर केले.

मात्र हा लाभदेखील शेतकऱ्यांना दिला नाही. राज्यात शिंदे व फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या १४ लाख शेतकऱ्यांना लाभ दिला.

शिंदे-फडणीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर सहा महिन्यांत शेतकऱ्यांना साडेसात हजार कोटी रुपयांतून अधिक मदत मिळाली.’’

‘‘सौरऊर्जेवर चार हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जाईल. सिंचनासाठी दिवसा वीजपुरवठा व्हावा म्हणून कृषी फीडर सौरऊर्जेवर

चालविले जातील. त्यासाठी चार हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात १५ सिंचन प्रकल्पांसाठी २३ हजार २९३ कोटींची तरतूद करण्यात येईल. जलयुक्त शिवार योजनेद्वारे ३९ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली होती.

मात्र ठाकरे सरकारने राजकीय सूडबुद्धीतून योजना बंद केली. आता ती योजना नव्याने राबविली जाईल,’’ असे बोंडे म्हणाले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०१६ पूर्वी शेतकऱ्यांना उसासाठी दिलेल्या पैशावर लागू झालेल्या प्राप्तिकरात सूट दिल्याने साखर उद्योगाला दहा हजार कोटी रुपयांचा लाभ होईल.

त्यामुळे सहकारसम्राट अशी बिरुदावली मिळवणाऱ्या तथाकथित नेत्यांना चपराक आहे.

शेतकऱ्यांना दोन लाख सौर कृषिपंप देणे, जमिनीचे तंटे सोडण्यासाठी योजना राबविण्यावर भर देण्यात आला आहे, असे ठरावात नमूद आहे.