Mumbai News : देशातील प्राथमिक कृषी पतपुरठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी ५३ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या ६० टक्के तर राज्य सरकारच्या ४० टक्के निधीतून ही योजना राबविण्यात येते. १५३ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.

राज्यात ऑक्टोबर, २०२२ मध्ये सेवा संस्थांच्या संगणकीकरणास मान्यता देण्यात आली आहे. सभासदांत परस्पर मदतीला तसेच बचतीला चालना देणे, कर्जविषयक गरजांची पूर्तता, पतपुरवठ्याशी संलग्न अशा निविष्ठा पुरवठा, शेतीमालाची साठवणूक आणि विपणन सुविधा पुरविण्याची प्रक्रिया संगणकीकृत करण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

या संस्थांना सक्षम व्यावसायिक उपक्रम राबविण्यासाठी आत्मनिर्भर भारतच्या धर्तीवर ‘नाबार्ड’मार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. यांतर्गत राज्यातील १२ हजार सेवा संस्थांचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारच्या हिश्श्याच्या ४० टक्क्यांपैकी १५३ कोटी २५ लाख रुपये २०२५ पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मार्च महिन्यात यातील ५५ कोटी ६३ लाख रुपयांचा केंद्र सरकारच्या हिश्श्याचा निधी तसेच ३७ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर आता ३२ कोटी ३२ लाख रुपये केंद्र सरकारचा हिस्सा तर २१ कोटी ५४ लाख ६६ हजारांचा राज्य सरकारच्या हिश्‍श्‍याचा निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे.