Pune News : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी केंद्राने राज्याला गरजेनुसार आराखडा तयार करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने यंदा या अभियानावर ३७० कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे आराखड्यातील कामांना वेगाने सुरवातदेखील झाली आहे.

एरवी राज्याकडून योजनांचा आराखडा तयार केल्यानंतर केंद्राला आर्थिक मान्यतेसाठी पाठवावा लागत होता. मात्र, यंदा केंद्राने गरजेनुरूप आराखडा तयार करण्याचे आणि त्यात अपेक्षित बदल करण्याचे अधिकार राज्याला दिले. तसेच, हवा तितका निधीदेखील देण्याचे आश्वासन राज्याला दिले. त्यामुळे राज्यातील मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर अभियानाचा आराखडा ठेवला गेला व तो मान्यदेखील केला गेला आहे.

अन्नधान्याच्या उत्पादन वाढीसाठी यंदा मूळ आराखडा २७४ कोटी रुपये खर्चाचा तयार करण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य शासन मिळून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात हा आराखडा राबविण्याचा प्रयत्न करेल. यात केंद्राकडून १६४ कोटी रुपये तर राज्याकडून ११० कोटी रुपये दिले जातील.

केंद्राने या आराखड्याला मान्यता देण्याचे अधिकार राज्याला दिले. त्यामुळे आराखड्यातील योजनांवर वेगाने कामे सुरू झाली आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. भात, गहू, मका, कडधान्ये आणि पौष्टिक तृणधान्याच्या उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी आराखड्यात भरपूर निधी राखीव ठेवला गेला आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानातील योजनांवर गेल्या हंगामात २२८ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, आर्थिक व प्रशासकीय अडचणींमुळे आराखड्यात बदल करावे लागले.

त्यामुळे वर्षाअखेरीस १२५ कोटी रुपये खर्च झाले. त्यात केंद्राचा हिस्सा ७९.२६ कोटींचा तर राज्याचा वाटा ५२.३९ कोटी रुपयांचा होता. यंदाच्या अभियानाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे विविध योजनांमधील उपघटकांचे एकत्रीकरण करण्यास केंद्राने राज्याला मोकळीक दिली आहे.

...असा मिळणार निधी

पिके —केंद्राचा वाटा—राज्याचा वाटा–एकूण निधी (आकडे कोटी रुपयांत)

भात–४.२०–२.८०-७.००

गहू-१.०३–६.८–१.७१

कडधान्य–७७.५२—५१.६८.–१२९.२१

पौष्टिक तृणधान्ये–७२–४८–१२०

टीआरएफए कडधान्ये–६.७५–४.५०–११२.६

कापूस -२.८९–१.९२–४.८२

तेलबिया पिके- ४१.६०–२६.५६–६८.१६

ऊस –१.७७–१.१८–२.९६