Heavy Rains in Vidarbha: मागील आठवड्याभरात झालेल्या ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये न भरून निघणारी हानी झाली आहे. यवतमाळ, बुलढाणा आदी जिल्ह्यातील नदी नाल्यांच्या काठावरील अनेक गावांना पुराचा वेढा बसला.  या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे २९ लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

मागील आठवड्यामध्ये पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. नदीकाठच्या गावांमध्ये पुराचे पाणी शिरल्याने लोकांच्या घरात पाणी गेले. तसेच शेतीचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. विशेषतः: पश्चिम विदर्भात मुसळधार पावसामुळे हाहाकार माजवला. प्रशासनावतीने धोकादायक परिस्थिती असलेल्या भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे.  या नैसर्गिक संकटानंतर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री तसेच त्या-त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी त्या-त्या जिल्ह्यांचे दौरे करून नुकसानाची पाहणी केली आहे.

अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयाने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाचा प्राथमिक अहवाल जाहीर केला आहे. १८ जुलै ते २२ जुलै या चार दिवसांत अंगावर वीज पडून, पुरात वाहून आणि भिंत कोसळून २९ नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

पश्चिम विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ३ लाख ४८८७.८५ हेक्टरवर शेती पिकांचे देखील नुकसान झाले आहे. तर १० हजार ३८० घरांची पडझड झाली आहे. तसेच पुरात अडकलेल्या १ हजार ६५८ कुटुंबातील ५ हजार  १५६ लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे १ लाख ७१ हजार २८ हेक्टर शेतजमिनीवरील पिके पाण्याखाली गेले आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांवर ओढवले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या पूरग्रस्तांना प्रतिकुटुंब दिल्या जाणाऱ्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीमध्ये यंदा वाढ करण्यात आली आहे. पूरग्रस्तांना यंदा पाच हजार रुपयांऐवजी प्रतिकुटुंब दहा हजार रुपयांची मदत केली जाईल, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. पूरस्थितीमूळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटूंबियांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची मदत तातडीने द्यावी. शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरु करावेत. ज्या ठिकाणी शेतजमिनी खरडून गेल्या असतील त्या ठिकाणीदेखील पंचनामे त्वरित सुरु करावेत. बाधित व्यक्तींना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वाटप तातडीने, त्याच दिवशी होईल याकरीता प्रशासनाने स्वस्त धान्य दुकानांना पुरेसा धान्याचा पुरवठा करावा, अशा सूचना राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनांना दिल्या आहेत.