अमरावती : कृषिपंपाच्या प्रलंबित वीजजोडण्या येत्या मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट महावितरणने आखले आहे. जिल्ह्यात एकूण २०३२ जोडण्या प्रलंबित असून त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या दोनशे मीटरच्या मर्यादेतील आहेत. महावितरणला त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी निधी अपुरा पडत असल्याचे सांगण्यात आले. हा खर्च आकस्मिक निधीतून करण्यात येतो.

शेतकऱ्यांनी सिंचनासाठी महावितरणकडे वीजजोडणी मिळावी यासाठी अर्ज केले आहेत. २०१८ पूर्वीच्या बऱ्याच कृषिपंप जोडण्या पैसे भरूनही पूर्ण झाल्या नव्हत्या. २०१८ पर्यंत उच्चदाब वितरण प्रणालीवरून जोडण्या देण्यात येत असे. यामध्ये शेतकऱ्याला जोडणीसोबत रोहित्रही पुरवण्यात येत होते. या वर्षापर्यंतच्या जोडण्या पूर्ण झाल्यात. मात्र त्यानंतरच्या पैसे भरल्यानंतरही प्रलंबित राहिल्या. जोडण्यांसदंर्भात निर्णय झाला नव्हता. निधीची कमतरता व नियोजनाचा अभाव यामुळे जोडण्या प्रलंबित राहिल्या.

२०२० मध्ये नविन कृषी धोरणानुसार १ ते ३० मिटर व ३१ ते २०० मीटर अंतरावरील जोडण्या लघुदाब वितरण प्रणालीद्वारे (४४० व्होल्ट) देण्याचे निश्चित झाले. तर,२०१ ते ६०० मीटर अंतरावरील जोडण्या उच्चदाब वितरण प्रणालीतून (११ केव्ही) देण्यात येत आहेत. ६०० मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील जोडण्यांसाठी सौरऊर्जा बंधनकारक करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील १ एप्रिल २०१८ नंतर २७११ शेतकऱ्यांनी जोडणीसाठी अर्ज करीत पैसे भरले. यामध्ये ३० मीटर अंतर मर्यादेतील ९९, व ३१ ते २०० मीटर मर्यादेतील २६०० तसेच २०१ ते ६०० मीटर मर्यादेतील १२ असे एकूण २७११ अर्जदार होते. महावितरणने ९ डिसेंबरपर्यंत यापैकी ३० मीटर मर्यादेतील ९९ जोडण्या पूर्ण केल्या आहेत. तर, २०० मीटर मर्यादेतील २०२० व ६०० मीटर मर्यादेतील १२ अशा एकूण २०३२ जोडण्या अद्याप शिल्लक आहेत.

६०० मीटरसाठी शासनाचा निधी

२०१ ते ६०० मीटर अंतरावरील कृषिपंपांच्या जोडणीसाठी राज्य शासनाने महावितरणला निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यामुळे जिल्ह्यातील या श्रेणीतील मागणी असलेल्या १३४४ कृषिपंपांच्या जोडण्यांपैकी १२ जोडण्या प्रलंबित असल्याची माहिती महावितरणने दिली. तर, २०० मीटर अंतरावरील जोडण्या अधिक संख्येने प्रलंबित राहण्यामागे निधीची कमतरता मुख्य कारण आहे. या जोडणीकरिता आकस्मिक निधीतून तरतूद करण्यात येते.