मुंबई : राज्यातील जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये (Gram Panchayat Election) सदस्य संख्येनुसार सदस्यांना ५० हजार, तर थेट सरपंचांना (Sarpanch) ५० हजार ते १ लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. २०१७ मध्ये थेट सरपंचपदाच्या उमेदवारांसाठी निश्‍चित करण्यात आलेली खर्चमर्यादा (Election Expenditure) या वेळी लागू करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये खर्चाची मर्यादा आखून दिली आहे. तसेच निवडणुकीत झालेल्या खर्चाचे विवरण मुदतीत सादर करावे लागते, अन्यथा सदस्यपद रद्द होण्याचीही तरतूद आहे.

याआधी ग्रामपंचायत सदस्यांच्या खर्चाची मर्यादा २५ हजार रुपये होती. मात्र २०१७ मध्ये भाजप सरकारने थेट सरपंच निवडची अधिनियम दुरुस्ती केली. त्यामुळे सदस्य संख्येनुसार सदस्यांच्या आणि थेट सरपंच पदाच्या उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा आयोगाने निश्‍चित केली होती.

मध्यंतरी सदस्यांमधून सरपंचपद निवडले जात होते. नुकतीच पुन्हा ही पद्धत रद्द करून थेट सरपंच पदासाठी अधिनियम दुरुस्ती केली. त्यामुळे थेट सरपंच पदाच्या उमेदवाराच्या खर्चाची मर्यादाही २०१७ प्रमाणेच असेल, असेही आयोगाने सांगितले आहे. ७ ते ९ सदस्यसंख्या असलेल्या उमेदवारांना २५ हजार, ११ ते १३ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या उमेदवारांना ३५ हजार रुपये, तर १५ ते १६ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांना ५० हजार रुपये खर्चाची मुभा असेल.

सदस्य संख्येनुसार सरपंचाला खर्च मर्यादा

थेट सरपंच पदासाठी ७ ते ९ सदस्यसंख्या असलेल्या उमेदवारांना ५० हजार, ११ ते १३ सदस्यसंख्या असलेल्या उमेदवारांना एक लाख, तर १५ ते १७ सदस्यसंख्या असलेल्या उमेदवारांना एक लाख ७५ हजार रुपयांच्या खर्चाची मर्यादा आहे.