Nashik News : राज्य सरकारने मार्च २०१९ व ऑगस्ट २०२१ मध्ये ३४ जिल्हा परिषदांमधील पदांची भरती प्रक्रिया राबवली होती. मात्र या परीक्षेनंतर रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे उमेदवारांना त्यांचे परीक्षा शुल्क परत करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे.

त्यानुसार राज्यातील दोन लाख ३८ हजार ३८० पेक्षा अधिक उमेदवारांचे २१ कोटी ७० लाख ६४ हजार ४२२ रुपये परीक्षा शुल्क परत करण्यात येईल. यात नाशिक जिल्हा परिषदेतील १८ हजार ८६६ अर्जदारांचे एक कोटी ७१ लाख ५८ हजार ८५३ रुपये परत केले जाणार आहे.

राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या गट-क मधील १८ संवर्गातील पदे भरण्यासाठी मार्च २०१९ मध्ये ग्रामविकास विभागाने जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. तसेच ऑगस्ट २०२१ मध्ये जिल्हा परिषदांच्या आरोग्य विभागाची पाच संवर्गांतील रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. ही भरती प्रक्रिया वेळेत राबविण्यात आली.

या भरती प्रक्रियेत आकृतिबंध निश्‍चित करताना दिव्यांगांच्या जागा निश्‍चित करण्यात आल्या नव्हत्या. यामुळे या भरती प्रक्रियेला आक्षेप आले. भरती प्रक्रियेस झालेला उशीर व राज्य सरकारने अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त नवीन भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतल्याने २१ ऑक्टोबर २०२२ ला ही भरती प्रक्रिया रद्द केली.

या वेळी संबंधित भरतीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार अर्ज केलेल्या उमेदवारांचे शुल्क परत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने ११ एप्रिलला ३४ जिल्हा परिषदांनी ही रक्कम परत करण्यासाठी मान्यता दिली होती. त्यानुसार कोकण विभागाच्या उपायुक्तांनी सर्व जिल्हा परिषदांना २१ कोटी ७० लाख ६४ हजार ४२२ रुपये परत केले आहेत.

आता हे परीक्षा शुल्क संबंधित उमेदवारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी या संकेतस्थळावर लिंक सुरू केली आहे. याबाबत सर्व जिल्हा परिषदांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांच्या माहितीची पडताळणी करून त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करावी, असे निर्देश दिले आहेत.

नाशिकचे १८ हजार ६७७ उमेदवार

नाशिक जिल्हा परिषदेकडील २१ संवर्गांच्या भरतीसाठी १८ हजार ६७७ जणांनी अर्ज केले होते. या उमेदवारांना त्यांचे परीक्षा शुल्क परत करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून एक कोटी ७१ लाख ५८ हजार ८५३ रुपये जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या खात्यात जमा करण्यात आले. सामान्य प्रशासन विभाग आता या सर्व उमेदवारांची पडताळणी करणार असून, प्रत्येक उमेदवारास साधारणपणे ९७० रुपये परत करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी दिली.