पंजाबमध्ये पिकांचे अवशेष (Crop Residue) जाळल्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना यंत्र (Residue Management Machines) वाटण्यात आली होती. पिकांचे अवशेष न जाळता (Stubble Burning) त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी या यंत्रांचा उपयोग केला जातो. या यंत्रांच्या वाटपात दीडशे कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे.

पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर असताना हा घोटाळा झाला असल्याची माहिती पंजाबचे कृषिमंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल यांनी दिली आहे. तसेच या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा धुव्वा उडवून आम आदमी पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर या घोटाळ्याचा सुगावा लागला.

कृषिमंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१८-१९ ते २०२१-२२ या कालावधीत पंजाब सरकारने पीक अवशेषांची यंत्राच्या साहाय्याने विल्हेवाट लावण्यासाठी योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकरी, नोंदणीकृत शेतकरी गट, सहकारी संस्था, लाभार्थ्यांना एकूण ९० हजार ४२२ यंत्र उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यापैकी ८३ हजार ९८६ यंत्र कृषी विभागामार्फत तर उर्वरित यंत्र सहकारी संस्थांनी उपलब्ध करून दिले.

अनेक पात्र शेतकऱ्यांना ही यंत्रे मिळाली नसल्याच्या तक्रारी कृषी विभागाला प्राप्त झाल्या. त्याची दखल घेऊन कृषिमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे आदेश कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी १६ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत प्रत्यक्ष पडताळणी केली. त्यानुसार विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ८३ हजार ९८६ यंत्रांपैकी ११ हजार २७५ यंत्र लाभार्थ्यांना मिळाल्याच नसल्याचे उघड झाले.

दरम्यान हा घोटाळा सव्वाशे ते दीडशे कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा अंदाज कृषिमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले आहे.