Nashik News : शेतकऱ्यांची निसर्गचक्र व बाजारभाव यात फरफट होत असल्याने आर्थिक समीकरण पूर्णतः बिघडले आहे. हेच वास्तव विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रे या शेतकऱ्यांचे दु;ख जाणणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या सर्वेक्षणातून निदर्शनास आले आहे.

त्यामुळे त्यांनी सूचवल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी अनुदान सरसकट एकरी १० हजार रुपये द्यावे, अशी मागणी येथील ज्येष्ठ नेते व जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष अॅड. माणिकराव शिंदे यांनी केली.

पिढ्यानपिढ्या शेतकरी हा अनेक अडचणी, कर्जबाजारीपणा, अस्मानी व सुलतानी संकटला तोंड देत शेती करीत आहे. सर्वाधिक रोजगार देणारा, सर्वांचा अन्नदाता बळीराजा कधीच सुखी, आनंदी होत नाही.

उलट दिवसेंदिवस तो हतबल होत असून निराशेच्या खायीत लोटला जात आहे. आत्महत्या हा त्याचा शेवटचा पर्याय त्याला स्वीकारण्यापलीकडे मार्ग दिसत नाही. मुला-मुलींचे शिक्षण त्यांचा विवाहाचा प्रश्न सोडवता, सोडवता त्याला नाकेनऊ येत आहे.

त्यास समाधानकारक उत्पन्न मिळत नाही अन् मिळाले तर त्यास योग्य भाव नसतो. बँका, सावकाराचा तगादा याला तो पूर्ण वैतागला आहे. हेच सत्य विभागीय आयुक्त केंद्रे यांच्या सर्वेक्षणातून निदर्शनास आले आहे.

मराठवाडा नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशभरात हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी एकरी १० हजार रुपये अनुदान सरसकट देण्याचे धोरण स्वीकारावे हा उपाय सूचवला असून त्यांचे अभिनंदन व आभार मानत असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.

तेलंगणा सरकारने शेतकरी, कष्टकरी, आर्थिक, सामाजिक मागासलेल्यांकरिता अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, त्यातील किमान एका योजनेचे अनुकरण राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारने राबवणे गरजेचे झाले आहे.

देशाची ९० टक्के संपत्ती १० टक्के लोकांकडे व १० टक्के संपत्ती ९० टक्के लोकांकडे आहे. या आर्थिक दरीमुळेच अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे. त्याचा विचार करण्याची गरज आहे.

शेतकऱ्यांच्या नावे योजना होतात पण खरच शेतकऱ्यांपर्यंत किती टक्के पोहोचतात हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यापेक्षा शेतकऱ्यांना एकरी १० हजारांचे पेरणीपूर्वी खरिपात व रब्बीचे असे अनुदान देण्याची गरज आहे.

राज्य सरकारने याची अंमलबजावणी संपूर्ण महाराष्ट्रात करावी. त्यात भेदभाव, अटी-शर्ती लावू नयेत. समाधानी असेल शेतकरी तरच सुखी होईल जनता, अभिमान रयतेच्या शिवबाचा, शेतकरी समाज, विचार आणि आचरणाचा...या मार्गाने सरकारने निर्णय घ्यावा, असेही शिंदे यांनी म्हटले आहे.