मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप
Negotiable Warehouse : वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भारतामध्ये निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीप्ट (NWR)/ इलेक्ट्रॉनिक-निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीप्ट (e-NWR) प्रणाली लागू करणे आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच व्यवसायांना त्यांच्या शेतीमालाची कापणी झाल्यानंतर लगेचच कमी किमतीत शेतीमाल विकावा लागू नये. शेतकरी, व्यावसायिक त्यांचे उत्पादन वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण नोंदणीकृत गोदामांमध्ये ठेवू शकतात.
शेतीमालाची साठवणूक प्रमाणित गोदामात करून शेतीमालावर अल्प दराने कर्ज घेऊन त्या पैशांचा वापर इतर चांगल्या कामांसाठी अथवा गुंतवणुकीसाठी करता येतो. याकरिता केंद्र व राज्य शासन वारंवार प्रयत्न करीत आहे. काही दिवसांपूर्वी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांनी प्राधान्यक्रम असलेल्या क्षेत्रातील कर्जाची मर्यादा प्रति कर्जदार रुपये ५० लाखांवरून ७५ लाख रुपये करण्याची घोषणा केली आहे.
यामध्ये शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था यांनी घेतलेल्या कर्जाचा समावेश आहे. वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत (WDRA) गोदामांनी वाटाघाटीयोग्य गोदाम पावत्या किंवा इलेक्ट्रॉनिक-NWR जारी केल्या आहेत, त्यांना ही कर्जे शेतीमालासाठी तारण किंवा गृहीतकांवर दिली जातात.
फिजिकल वेअरहाऊस रिसिट्स (WHR) किंवा भौतिक वखार पावती किंवा भौतिक गोदाम पावतीसाठी कर्जाची मर्यादा प्रति कर्जदार रुपये ५० लाख राहील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मार्फत घेतलेल्या निर्णयानुसार वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडे (WDRA) नोंदणी नसलेल्या वेअरहाऊसद्वारे जारी केलेल्या वेअरहाऊस पावतीच्या तुलनेत e-NWRs एक उत्कृष्ट साधन आहे.
e-NWRs पावती कशी काम करते?
१) ई-NWRs ची कल्पना वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणामार्फत (WDRA)आली असून, या प्राधिकरणाची स्थापना वखार (विकास आणि नियमन) कायदा, २००७ अंतर्गत करण्यात आली होती. हा कायदा २६ ऑक्टोबर २०१० रोजी लागू झाला.
२) वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भारतामध्ये निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीप्ट (NWR)/ इलेक्ट्रॉनिक-निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीप्ट (e-NWR) प्रणाली लागू करणे आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना (तसेच व्यवसायांना) त्यांच्या शेतमालाची कापणी झाल्यानंतर लगेचच कमी किमतीत शेतीमाल विकावा लागू नये. शेतकरी अथवा व्यावसायिक त्यांचे उत्पादन वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण नोंदणीकृत गोदामांमध्ये ठेवू शकतात त्यानंतर त्यांना NWR/e-NWR पावती प्राप्त होते. शेतकरी त्यांच्या NWR/e-NWR वर बँकांकडून कर्ज घेऊ शकतात.
३) डब्ल्यूडीआरए गोदामाच्या पावतींच्या वाटाघाटींचे नियमन करते, जेणेकरून नव्याने विकसित होत असलेल्या इकोसिस्टममध्ये अथवा वातावरणामध्ये ठेवीदार आणि बँकांच्या विश्वासामध्ये सुधारणा होऊ शकते.
४) गोदामांच्या नोंदणीचे नियम २०१० मध्ये वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाद्वारे अधिसूचित केले गेले. त्यानंतर २०१७ मध्ये नियमांमध्ये सुधारणा केली आणि वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडे गोदामांची नोंदणी करण्यासाठी किमान आर्थिक, कायदेशीर आणि पायाभूत सुविधांची आवश्यकता निर्धारित केली. आतापर्यंत, वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाने १२३ कृषी माल आणि २६ बागायती वस्तूंना अधिसूचित केले आहे, ज्यासाठी गोदामे ई-NWR जारी करू शकतात.
ऑक्टोबर २०१० ते जुलै २०१९ पर्यंत, नोंदणीकृत गोदामांना भौतिक NWR जारी करणे आवश्यक होते. या पावत्या सरकारच्या सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेसमध्ये छापण्यात आल्या होत्या. नोव्हेंबर २०१७ पासून, वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडे गोदामांच्या नोंदणीसाठीचे अर्ज फक्त ऑनलाइन पद्धतीने जमा करायचे होते. परंतु ऑगस्ट २०१९ मध्ये, वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडे एक अधिसूचना जारी केली, ज्याने नोंदणीकृत गोदामांना केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात म्हणजे ई-NWR मध्ये निगोशिएबल वेअरहाऊस पावत्या देणे बंधनकारक केले.
डब्ल्यूडीआरएने मंजूर केलेल्या दोन रिपॉझिटरीजद्वारे ई-एनडब्ल्यूआरचे डिजिटल स्वरूपात रेकॉर्ड करून जतन केले जाते. या दोन रिपॉझिटरीज हे नॅशनल ई-रिपॉजिटरी लिमिटेड (NeRL) आणि सीडीएसएल कमोडिटी रिपॉझिटरी लिमिटेड (CDSL) आहेत. कृषी अर्थव्यवस्थेला औपचारिकता आणण्याची प्रचंड क्षमता असलेला हा महत्त्वाचा निर्णय होता.
विविध राज्यातील गोदाम व्यवस्था
२०१५ मध्ये, केंद्र सरकारने फॉरवर्ड मार्केट कमिशनचे सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) मध्ये विलीनीकरण केले. अशा प्रकारे भविष्यातील कमोडिटी एक्स्चेंजचे नियमन सेबीच्या (SEBI) कक्षेत आले. जानेवारी २०१९पासून, केवळ ई-NWRs द्वारे कृषी मालाच्या डेरिव्हेटिव्ह करारांची पुर्तता करणे अनिवार्य झाले. अशाप्रकारे, भविष्यातील कृषी वस्तूंच्या व्यापारात शेतमालाचा साठा शोधण्याची क्षमता या यंत्रणेला प्राप्त झाली आहे.
तथापि, या सर्व प्रक्रियेला आत्तापर्यंत मर्यादित यश मिळाले आहे आणि भारतातील बहुतांश कृषी शेतमाल उत्पादने अजूनही नोंदणीकृत नसलेल्या गोदामांमध्ये साठवली जातात. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाकडे केवळ १९८२ नोंदणीकृत गोदामे (९३ निष्क्रिय गोदामे) आहेत. त्यांची एकूण क्षमता ११३.८७ लाख टन आहे.
राज्याचे नाव----वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण प्रमाणित गोदामामधील धान्य साठवणूक क्षमता (लाख टन )
मध्यप्रदेश---२९.९२
तमिळनाडू---१३.४१
राजस्थान---१२.५०
आंध्र प्रदेश---११.६७
उत्तर प्रदेश---८.८९
महाराष्ट्र----७.९
गुजरात-----७.२२
तेलंगणा----४.४५
पंजाब----४.४
हरियाणा----३.१
बिहार----१.०५
पश्चिम बंगाल-----०.२२
एकूण---११३.८७
१) पंजाबमध्ये फक्त पाच तर हरियाणामध्ये १६ नोंदणीकृत गोदामे आहेत. याचे एक कारण म्हणजे या राज्यांमधील शेतीमध्ये वैविध्य नाही आणि त्यांचे प्रमुख उत्पादन गहू आणि भात, हे शासनाकडून किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) खरेदी केली जाते. मध्य प्रदेश (३६८), राजस्थान (१२८) आणि महाराष्ट्र (१०४) या कृषीदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण राज्यांमध्ये नोंदणीकृत गोदामांची संख्या जास्त आहे. परंतु भारताच्या पूर्वेकडील राज्यांमध्ये नोंदणीकृत गोदामे फारच कमी आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये पाच, ओडिशात फक्त चार आहेत.
ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम आणि नागालँडमध्ये एकही नोंदणीकृत गोदाम नाही. आसाममध्ये फक्त दोन गोदामे असून त्रिपुरामध्ये फक्त एक WDRA- नोंदणीकृत गोदाम आहे.
२) WDRA कायद्यात कृषी अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण करण्याची क्षमता असूनही, शासन, व्यावसायिक, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था या त्यांची गोदामे WDRA मार्फत प्रमाणित करून मजबूत करण्याबाबत फारसे गंभीर नाही असे जाणवते . जानेवारी २०१८ पासून, ते नियमित अध्यक्षाशिवाय आणि फक्त दोन सदस्यांसह कार्यरत आहे, तर कायद्यात तीन सदस्यीय मंडळाची तरतूद आहे.
३) खासगी गोदामांचे मालक WDRA कडे त्यांच्या गोदामांची नोंदणी करण्यास नाखूष आहेत, कारण त्यांना असे वाटते की नियमित लेखापरीक्षण आणि संस्थेद्वारे तपासणी त्यांच्या कामकाजावर मर्यादा घालेल आणि ते बँकांकडून कमावलेल्या संपार्श्विक व्यवस्थापन शुल्कातून किंवा गोदाम व्यवस्थापन शुल्कातून उत्पन्न गमावू शकतात.
नोंदणी नसलेल्या गोदामांद्वारे जारी केलेल्या वेअरहाऊस पावतीवर बँकांनी कर्ज देणे सुरू ठेवले आहे. शिवाय, बँकांना अद्याप खात्री नाही की WDRA कडे नोंदणीकृत गोदामांच्या व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी आहेत, की जे साठवलेल्या कृषी उत्पादनाची गुणवत्ता आणि प्रमाण सुनिश्चित करू शकतात.
४) उदारीकरणकृत आर्थिक वातावरणात ज्यामध्ये अत्यावश्यक वस्तू कायदा केवळ अपवादात्मक महागाईच्या परिस्थितीत लागू होईल, WDRA इकोसिस्टम सरकारला गोदामांमध्ये साठवलेल्या सर्व (खासगी तसेच सार्वजनिक) साठ्याची रिअल-टाइम किंवा खरीखुरी माहिती मिळविण्यास मदत करू शकते. ते सरकारला शेतमालाचे दर, आयात धोरण, साठा आणि हालचाल याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम करू शकते. सर्व वैधानिक आणि नियामक बदल असूनही, WDR कायदा, २००७ द्वारे परिकल्पित केलेली इकोसिस्टम अद्याप मुख्य प्रवाहात आलेली नाही.
अन्नधान्याचा सर्वात मोठा साठा भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) आणि NAFED कडे सरकारच्या वतीने असल्याने, ते साठ्याचे निरीक्षण करण्यासाठी e-NWR चा वापर करू शकते. खुल्या बाजारात धान्य विक्री योजनेअंतर्गत गहू आणि तांदूळ खुल्या बाजारात विकण्यासाठी FCI ई-NWR चा वापर करू शकते. त्याचप्रमाणे, नाफेड फक्त ई-एनडब्ल्यूआर हस्तांतरित करून डाळी आणि तेलबियांच्या विक्रीसाठी वापरू शकते.
५) केंद्र शासनाने २,००० टन पेक्षा जास्त साठा असलेल्या सर्व गोदामांसाठी WDRA कडे नोंदणी अनिवार्य करावी जेणेकरून पुढील तीन वर्षांमध्ये, WDRA ने विहित केलेल्या वैज्ञानिक मानकांची पूर्तता करण्यासाठी गोदाम मालकांद्वारे ती गोदामे अपग्रेड केली जातील. त्याचबरोबर, WDRA ला नोंदणीकृत गोदामांचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि आर्थिक संसाधनांचे वाटप करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून बँकांचे संपार्श्विक व्यवस्थापकांवरील अथवा collateral व्यवस्थापकावरील अथवा गोदाम व्यवस्थापन करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
६) आतापर्यंत, सामान्यत: व्यापारीच शेतमाल गोदामांमध्ये साठवून ठेवतात आणि भविष्यातील वस्तूंच्या बाजारपेठेत (Commodity Future Market) भाग घेतात. शेतकरी उत्पादक कंपन्या व प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना कापणीनंतरचा माल साठवून ठेवण्यासाठी सरकारच्या पाठिंब्याची आणि मार्गदर्शनाची गरज आहे, जेणेकरुन शेतकऱ्यांना हंगाम नसताना सुद्धा शेतमालाचे वाढीव व योग्य बाजारभाव मिळू शकतील. राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था व शेतकरी कंपन्या यांनी त्यांच्याकडील गोदामे प्रमाणीकरणासाठी उपयुक्त होतील अशा पद्धतीने बांधणे आवश्यक असून सद्यस्थितीत उपलब्ध गोदामे दुरुस्त करून त्यांचे सुद्धा प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच गोदाम परवाना, WDRA मार्फत प्रमाणीकरण, नॅशनल ई-रिपॉजिटरी लिमिटेड (NeRL) आणि सीडीएसएल कमोडिटी रिपॉझिटरी लिमिटेड (CDSL) या पैकी एका रिपॉझिटरी संस्थेशी जोडणी करून गोदाम पावती योजना कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे.
तसेच बँकेशी निगडित प्रक्रिया पूर्ण करून गोदाम पावतीस आवश्यक निधीची मर्यादा सुद्धा प्राप्त करून शेतकरी वर्गाला कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्येक आठवड्याला शेतीमालाचे बाजारभाव संस्थेमार्फत पोहोचविणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे वरील सर्व सेवा सुविधा शेतकरी वर्गाला शासनामार्फत मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनीसुद्धा आपला शेतीमाल सर्व गोदामांमध्ये साठवून गोदाम पावती सुविधेचा पुरेपूर फायदा घेतला पाहिजे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.