मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप
Godam Yojana : महाराष्ट्र राज्यात ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून ६२१ उपबाजार आणि ८१ खासगी बाजार समित्या आहेत. राज्यातील ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामधून (APMC) गोदाम पावती योजना कार्यरत असून ६ टक्के दराने गोदाम पावतीवर (Godam Pavati) कर्ज उपलब्ध होते. या योजनेचा शेतकऱ्यांनी शेतीमाल साठवणुकीसाठी फायदा करून घेतला पाहिजे.
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळावा या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना केल्या तरी शेतकऱ्यांनी त्यास प्रतिसाद दिला तरच सदर योजना यशस्वी झाल्या असे म्हणता येईल. परंतु शेतकरी याबाबतीत उदासीन असून, त्यांच्या मार्फत प्रतिसाद फारच कमी आहे.
महाराष्ट्र राज्यात गोदाम पावती योजनेची परिस्थिती पाहिली तर महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, काही खासगी पतसंस्था व प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था किंवा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांच्या मार्फत गोदाम पावती किंवा वखार पावती योजना राबविली जाते. या योजनेचा पुरेपूर फायदा शेतकऱ्यांकडून घेतला जाणे अपेक्षित असूनही व्यापारी वर्ग या सुविधेचा पुरेपूर फायदा घेऊन आपला उदरनिर्वाह करीत आहे.
१) महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२२-२३ नुसार आणि २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये ग्रामीण भागात सुमारे ८३ कोटी ३७ लाख ४९ हजार ग्रामीण लोकसंख्या असून, महाराष्ट्र राज्यात ६ कोटी १५ लाख ५६ हजार लोकसंख्या आहे. महाराष्ट्र राज्यात यापैकी शेती करणाऱ्या खातेदारांची १.५० कोटींच्या जवळपास संख्या आहे. म्हणजेच भारतात एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ६९ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात वास्तव्य करीत असून, महाराष्ट्र राज्यात हेच प्रमाण सुमारे ५५ टक्के आहे.
२) राज्यातील महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ या साठवणूक विषयक सेवा देणाऱ्या, महामंडळाच्या २०२१-२२ चा वार्षिक सर्व साधारण सभेने प्रसारित केलेल्या अहवालातील शेतकऱ्यांनी धान्य साठवणूक केलेल्या आकडेवारीचे अवलोकन केले, तर शेतकरी गोदामात धान्य साठवणुकीच्या दृष्टीने किती गंभीर आहे हे निदर्शनास येईल.
३) २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शेतकरी व व्यापारी यांनी साठवणूक केलेले अन्नधान्य ५.८० लाख मेट्रिक टन होते. याचे प्रमाण एकूण साठवणूक केलेल्या ८२ टक्के मालापैकी ३१.६६ टक्के होते. तसेच २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात शेतकरी व व्यापारी यांनी साठवणूक केलेले अन्नधान्य ५.९० लाख मेट्रिक टन होते. याचे प्रमाण एकूण साठवणूक केलेल्या ७० टक्के मालापैकी ४०.८४ टक्के होते. २०२०-२१च्या तुलनेत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अन्नधान्य साठवणुकीमध्ये सुमारे १० हजार मेट्रिक टन क्षमतेने आणि सुमारे ९.१८ टक्क्यांनी वाढ झाली असली, तरी एकूण साठवणुकीमध्ये सुमारे १२ टक्क्यांनी घट झाली आहे.
अनु . क्र. ---ठेवीदाराचा प्रकार ---टक्केवारी
१)---व्यापारी ---३६
२)---शेतकरी --- ५
३)---शासकीय साठवणूक ---३
४)---सहकारी संस्था ---३
५)---खासगी क्षेत्र ---११
६)---सार्वजनिक क्षेत्र ---४२
सन २०२१-२२ मध्ये वखार महामंडळाच्या गोदामाचा शेतीमाल व वस्तुनिहाय सरासरी वापर खालील प्रमाणे दर्शविण्यात येत आहे.
अनु . क्र. ---शेतीमाल आणि इतर ठेव ---साठवणूक टक्केवारी
१)---अन्नधान्ये व डाळी ---८१.५३
२)---खते --- ०.९८
३)---कापूस गाठी ---६.१६
४)---बंधगृहे ठेवी ---०.९४
५)---इतर ठेवी ---१०.३९
१) वखार महामंडळाची वरील आकडेवारी शेतकरी वर्गाकडून शेतीमाल साठवणुकीबाबत चिंता वाढविणारी आहे. वखार महामंडळ शेतकऱ्यांना शेतीमाल गोदामात ठेवल्यावर गोदाम भाड्यात ५० टक्के सूट देते, तर शेतकरी कंपनीला २५ टक्के सूट देते. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य बाजारभाव नाही असे आपण म्हणतो, परंतु दुसरीकडे शासनामार्फत योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा शेतकरी उपयोग करून घेत नाही. नुसतेच शेतीमालाला हमीभाव घेणे आणि हमीभावाने शेतीमाल विक्री करणे एवढीच शेतकरी वर्गाची जबाबदारी नसून शासनाच्या गोदाम व्यवस्थेचा फायदा घेऊन शेतीमालाला योग्य बाजारभाव प्राप्त करून घेणे ही सुद्धा शेतकऱ्यांची जबाबदारी आहे, हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
२) काही ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाची गोदामे उपलब्ध नसतील, परंतु ज्या ठिकाणी गोदामे उपलब्ध आहेत त्या ठिकाणी तरी शेतकऱ्यांनी प्रामुख्याने याचा फायदा घेणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ गोदाम पावती योजनेच्या प्रचार प्रसिद्धीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करते. परंतु शेतकरी वर्गापेक्षा व्यापारी वर्ग अधिक सुज्ञ असल्याचे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळातील धान्य साठवणूक केलेल्या आकडेवारीवरून आणि वरील तपशील व आलेखावरून दिसून येते.
३) महाराष्ट्र पणन मंडळाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत उभारलेल्या गोदामांमधूनसुद्धा गोदाम पावती योजना राबविण्यात येते.
४) महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्यात ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून, ६२१ उपबाजार आणि ८१ खासगी बाजार समित्या आहेत. राज्यातील ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामधून गोदाम पावती योजना कार्यरत असून, ६ टक्के दराने गोदाम पावतीवर कर्ज उपलब्ध होते.
५) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळात ठेवलेल्या शेतीमालाच्या पावतीवर सुद्धा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत कर्ज मिळू शकते. परंतु यातही शेतकरी वर्ग पाहिजे तेवढा सहभाग घेत नसल्याचे जाणवते.
६) राज्यात काही कृषी पतसंस्थामार्फत गोदाम पावती योजना राबविली जाते. परंतु या ठिकाणी सुद्धा शेतकरी गोदाम पावती घेण्यात कमी पडतो असे निदर्शनास आले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात सहकार क्षेत्रात प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था किंवा विविध कार्यकारी सहकारी संस्था गोदाम पावती व्यवसायात कार्यरत असून केंद्र व राज्य शासनामार्फत या संस्थांचे उत्पन्न वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
७) सद्यःस्थितीत राज्यात २१,०९७ प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था कार्यरत असून, त्यामध्ये १५५ लाखांहून अधिक शेतकरी सभासद आहेत. राज्यातील २.२३ लाख सहकारी संस्था असून, या सहकारी संस्थांकडे ५९० लाख सभासद आहेत. राज्यातील एकूण सहकारी संस्थांच्या तुलनेत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे प्रमाण ९.५ टक्के आहे. या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थापैकी राज्यात नफ्यातील संस्थांचे प्रमाण उत्तम असणाऱ्या संस्थांची संख्या अत्यंत कमी आहे. स्वस्त धान्य दुकान, खते विक्री, पीककर्ज या व्यवसायांपेक्षा जास्त व्यवसायांमध्ये फार कमी संस्था कार्यरत आहेत.
८) संचालकपदासाठी निवडणूक व महत्त्वाचे पद यापेक्षा पुढे ही प्राथमिक सहकारी संस्था किती प्रगती करू शकते याचे जिवंत उदाहरण नेरपिंगळाई प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, अमरावती आणि काष्टी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, नगर यांच्या माध्यमातून पाहता येईल. या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना गोदाम पावती योजनेसारख्या व्यवसायाची निवड करून सहकारी संस्थेचे उत्पन्न वाढविण्यास मोठी संधी आहे.
९) महाराष्ट्र राज्यात ४२,००० पेक्षा अधिक गावे असून, त्यातील २१,०९७ गावांमध्ये प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था आहेत. म्हणजेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांकडे १.५५ कोटींहून अधिक शेतकरी सभासद संख्या असून यांच्याकरिता गोदाम पावती व्यवसाय सुरू करण्यास मोठी संधी आहे. धान्य स्वच्छता व प्रतवारी, वित्तसहाय्य आणि शेतमालाचे विपणन या मूल्य साखळीमध्ये यापुढील काळात काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचे उत्पन्न वाढेलच, परंतु यामुळे सभासद शेतकऱ्यांना गावामध्ये शेतीमालाची बाजारपेठ व गोदाम पावतीबाबतची सुविधासुद्धा उपलब्ध होऊ शकेल.
संपर्क ः प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.