विमानतळ आणि लॉजिस्टिक पार्क (Purandar International Airport) हे दोन्ही प्रकल्प पुरंदर तालुक्यात (Purandar District) होणार व दोन्ही प्रकल्पांसाठी मिळून सुमारे १५ हजार एकरपेक्षा जास्त जमिनीचे भूसंपादन (Land Acquisition) करावे लागणार आहे. जेजुरी औद्योगिक वसाहत, पालखी महामार्ग, वीर व मल्हारसागर धरण यासारख्या प्रकल्पांमध्ये पुरंदरवासीयांची हजारो एकर जमीन आधीच बाधित झालेली आहे.
हे सर्व भूसंपादन येथील लोकांच्या व एकूण मानव जातीच्या विकासासाठी चालले आहे. असा नगारा पिटला जात आहे. हे सगळे पाहिल्यानंतर या सर्व विकास योजनांचा लाभ इथल्या भूमिपुत्रांना खरोखरच किती होत आहे, होणार आहे, झाला आहे, हा एक भला मोठा प्रश्नच आहे.
बरं एवढं सगळं भूसंपादन झाल्यानंतरही स्थानिकांच्या शेतजमिनीची लचकेतोड थांबणार आहे का? मुळात ती गेली दहा-वीस वर्षांपासूनच्या जास्त काळापासून मोठ्या प्रमाणावर ती चालूच आहे, याची कोणाला ना खंत ना खेद! विमानतळ व इतर सुविधांमुळे इथले नागरीकरणही वेगाने वाढू लागेल.
त्याचबरोबर उद्योग, व्यवसाय धंद्यामध्ये वाढ होऊन विकास नावाची सूज पुरंदर तालुक्यावर येऊन या सर्वांचा परिणाम म्हणून शेतजमिनीवर बोजा वाढेल. शेतजमिनीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल ही साधार भीती आताच वाटू लागली आहे. मुळात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी गावे सोडली तर बारमाही बागायतीचे प्रमाण पुरंदरमध्ये यथातथाच होते.
त्यातही पुरंदर तालुक्याचा संपूर्ण पूर्व भाग तसेच जेजुरी परिसरातील गावे ही पूर्वांपर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणारीच होती. पुरंदर उपसा जाणाई शिरसाई सारख्या मोठ्या उपसा सिंचन योजना मल्हारसागर धरण व लघू पाट बंधारे तलाव यामुळे पुरंदरच्या पूर्व भागातील शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होऊ पाहत आहे.
इथला बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक जरी असला तरी कष्ट चिकाटीने शेती करून सध्याच्या आतबट्ट्याच्या शेती व्यवसायातही नव्या उभारीने टिकू पाहत आहे. मुळात इथल्या सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक दुर्भिक्षतेमुळे या आधीच इथला जवळपास ५० टक्केपेक्षा जास्त समाज पुणे, मुंबई व इतर ठिकाणी काम धंदा अथवा नोकरीसाठी पोटभरण्यासाठी गेल्या १०० वर्षांत विस्थापित झाला आहे. जवळपास कमी जास्त फरकाने ही परिस्थिती संपूर्ण तालुक्यांत आढळून येते.
वास्तविक पुरंदरचा माणूस हा चिवट व कष्टाळू वृत्तीमुळे त्याच्या कुवतीप्रमाणे विविध व्यवसायांत चिकाटीने उभा आहे. त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातल्या बहुतेक साऱ्या कानाकोपऱ्यात उसाच्या रसवंतीगृह चालक स्वरूपात पाहावयास मिळतो. शेतीमाल भाजीपाला अमृततुल्य चहा आदी व्यवसायातही तो ठळकपणे आढळून येतो.
यातील बहुतांश मंडळी आपल्या गावशिवाराशी नाळ टिकवून आहेत. जेजुरीचा खंडोबाराय असेल किंवा विरचा श्रीनाथ म्हसकोबा व स्थानिक गावाच्या मंदिर यात्रा-जत्रा किंवा सार्वजनिक कार्य असेल तेथे तो आपला सहभाग हिरिरीने नोंदवतो आहे. हे सर्व गोष्टी येथे मांडण्याचा खरा उद्देश म्हणजे तालुक्याच्या या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक, व्यावसायिक व विविध प्रकल्पांद्वारे येऊ पाहत असलेली विकासाची लाट इथल्या भूमिपुत्रांना कितपत लाभदायक होणार आहे व इथला किती भूमिपुत्र काळाच्या ओघात विस्थापित होतोय की, त्याचे उच्चाटन होईल याविषयी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ इथल्या भूमिपुत्रांवर आली आहे.
यापूर्वीचा पुनर्वसन अथवा मोबदल्याचा अनुभव विचारात घेता इथला भूमिपुत्र विकासाच्या या गदारोळात लुप्त होऊन जाईल की काय? याचीच खरी भीती वाटते. विकास म्हणजे भांडवलशाहीला प्रोत्साहन व विषमता वाढीचा पुरस्कार हे धोरण होऊ पाहत आहे काय? यावर विचार करण्याची गरज नाही का? या संकटाची थोडीशी तरी जाणीव इथल्या कर्त्या करवित्या म्हणवणाऱ्यांना झाली आहे काय? हे एक प्रश्नचिन्हच आहे.
आपला मार्ग खरोखरच इथल्या भूमिपुत्रांना शाश्वत विकासाकडे नेणारा आहे का याचाही विचार गरजेचा नाही का? विकासही झाला पाहिजे व भूमीपुत्रालाही सन्मानाने आपल्या भूमीत राहता आले पाहिजे अशी काही व्यवस्था होणे आवश्यक आहे की नाही? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहत आहेत. याउलट केवळ भरघोस मोबदल्याची लालूच व दिखाऊ पुनर्वसनाच्या पर्यायांचे गाजर दाखविले जात आहे.
यातून बाजारीकरणाला प्रोत्साहन देण्यात इथले या प्रकल्पांचे समर्थक मशगूल आहेत, त्यांना इथल्या भूमिपुत्रांचा आर्त आवाज ऐकू येत नाही. येथे येऊ पाहणाऱ्या प्रकल्पामुळे व त्यातून होणाऱ्या सोयी सुविधांमुळे येथे भविष्यात होऊ पाहणाऱ्या संधीमध्ये इथल्या भूमिपुत्रांना कसे सामावून घेता येईल याचा जाणीवपूर्वक विचार होताना दिसत नाही.
भविष्यात येथे कोणत्या प्रकारचे व्यवसाय उद्योगधंदे उभारण्याविषयीची माहिती स्थानिक भूमिपुत्रांना प्रसारित करून त्यांना प्रोत्साहन देण्याविषयीचे धोरण राबविण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्याला कुठल्या प्रकारचे प्रशिक्षणाची व्यवस्था करता येईल याचाही आत्तापासून विचार होणे गरजेचे आहे.
ज्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन होणार आहे त्यांना पर्यायी जमीन, रोख मोबदला, प्रकल्पात भागीदारी करून घेण्याबरोबर जागा संपादनापोटी दरमहाचा आर्थिक मोबदला तहहयात देण्याविषयीच्या पर्यायावरही विचार होणे गरजेचे आहे.
काही प्रमाणात पर्यायी शेतजमीन, प्रकल्प भागीदारी शिवाय वंशपरंपरागत हक्काने दरमहा मोबदला त्यातही महागाई व इतर कारणामुळे वाढीचा अंतर्भाव करून एखादे नावीन्यपूर्ण मॉडेल विकसित केले पाहिजे. ज्यातून तिथल्या भूमीपुत्रांना सन्मानाने जगण्याची शाश्वत व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. एवढंच यानिमित्ताने सांगावं वाटतं.
- राजसिंग जाधव, पुरंदर जि. पुणे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.