नैसर्गिक शेतीः मदत आणि मुदतही वाढली

केंद्र सरकारने नैसर्गिक शेतीसाठी (Natural Farming) देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून ही अनुदान योजना २०२६ पर्यंत राबवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नैसर्गिक शेतीसाठी शेतकऱ्यांना तीन वर्षांसाठी एकूण ३२,५०० रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याची अंमलबजावणीही सुरु करण्यात आली आहे. मात्र हे अनुदान कमी असल्याचे लक्षात आल्यावर सरकारने अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नैसर्गिक शेतीसाठी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने २५०० कोटींचे अनुदान देण्याचा एक प्रस्ताव तयार केला आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या योजनेनुसार नैसर्गिक शेतीसाठी (Natural Farming) शेतकऱ्यांना ४ वर्षांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. २०२६ पर्यंत देशातील ५ ते ६ लाख हेक्टर शेतजमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

आतापर्यंत केंद्र सरकारने नैसर्गिक शेतीसाठी राबवलेल्या अनुदान योजनेनुसार ४.०९ लाख हेक्टर शेतजमीनीवर नैसर्गिक शेतीचे प्रयोग सुरु झाले आहेत.आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, केरळसह आठ राज्यांतील शेतकऱ्यांना ४९.८१ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. देशभरातील २९० जिल्ह्यांत ८५ टक्के शेतकरी हे शेतीसाठी रासायनिक खतांचा वापर करतात. त्यांना नैसर्गिक शेतीकडे प्रवृत्त करायचे असेल तर सुरुवातीच्या काळात आर्थिक आधार देणे आवश्यक आहे.

या विचारातूनच वर्षाकाठी ठराविक अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार नैसर्गिक शेतीसाठी भारतीय प्राकृतिक कृषी पद्धती (Bhartiya Prakritik Krishi Padhati) या नावाने अनुदान देण्यास सुरुवात झाली. २०२०-२०२१ मध्ये परंपरागत कृषी विकास योजने अंतर्गत (Paramparagat Krishi Vikas Yojana) शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १२२०० रुपयांचे अनुदान देण्यात यायला लागले आहे. हे अनुदान तीन वर्षे देण्यात येणार असून या कालावधीत संबंधित शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीसाठी आवश्यक संसाधानांसह स्वतःची क्षमता विकसित करणे अपेक्षित आहे.

मात्र गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी हे अनुदान अत्यल्प असून त्यात वाढ करण्याची शिफारस केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला केली. त्यानुसार केंद्र सरकारने नैसर्गिक शेतीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम आणि योजनेची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच त्याची अंमलबजावणीही केली जाणार आहे.

२०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात भारतीय प्राकृतिक कृषी पद्धती (Bhartiya Prakritik Krishi Padhati) आणि परंपरागत कृषी विकास योजनेचा (Paramparagat Krishi Vikas Yojana) समावेश राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत (Rashtriya Krishi Vikas Yojana) करण्यात आला आहे. तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा ३७१२. ४४ कोटींचा निधी आता २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात तिप्पट १०,४३३ कोटींवर नेण्यात आला आहे. याशिवाय नैसर्गिक कृषी उत्पादनांच्या ब्रॅंडिंगसाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.