![Ravikant Tupkar](http://media.assettype.com/agrowon%2F2022-06%2F5ccb6ab8-be56-46b0-a027-f5bb2ab09fc6%2FNews_Story___2022_06_24T184603_308.png?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई : सोयाबीन-कापूस (Soybean And Cotton) उत्पादकांच्या मागण्या रास्त आहेत, राज्यस्तरावरील बहुतांशी मागण्या तातडीने पूर्णत्वास नेवू तर केंद्र शासनासंदर्भात असलेल्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal)_ यांच्यासोबत शिष्टमंडळाची बैठक लावू, तसेच सोयाबीन-कापूस प्रश्नी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी लवकरच राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ घेवून दिल्लीत घेवून जाऊ,असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Ekanath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी दिले. या बैठकीनंतर तुपकर यांनी जलसमाधी आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहीर केले.
सोयाबीन- कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत जलसमाधी आंदोलनासाठी रविकांत तुपकर हजारो शेतकऱ्यांसोबत मुंबईत दाखल झाले होते. दरम्यान या आंदोलनाची राज्य सरकारने दखल घेत तुपकरांना चर्चेचे निमंत्रण मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दिले होते. सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत चर्चा यावेळी करण्यात आल्याचा दावा रविकांत तुपकर यांनी केला.
सह्याद्री अतिथी गृह मुंबई येथे ही बैठक दुपारी अडीच वाजता पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह प्रमुख विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, सोयाबीनला किमान ८ हजार ७०० रुपये आणि कापसाला १२ हजार ७०० रुपये भाव स्थीर रहावा यासाठी सोयापेंड (डीओसी) नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी,
खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, पीककर्जासाठी सीबीलची अट रद्द करावी, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यावी, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे, शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम कर्जात वळती करु नये, मेंढपाळांना चराईक्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे, यासह ईतर मागण्यासाठी रविकांत तुपकरांनी आंदोलन केले होते. या शिष्टमंडळात दामोदर इंगोले डॉ.ज्ञानेश्वर टाले, अमोल राऊत,अमोल हिप्परगे, अनंता मानकर आदींचा समावेश होता
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.