Water Management : ‘जलयुक्त’च्या अनुभवातून धडा घेणार का?

Water conservation : राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने २०१५ ते २०१९ या कालावधीत ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवली. या योजनेतून सैद्धांतिक पातळीवर जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले. मात्र व्यावहारिक आणि वास्तविक पातळीवर ही योजना उतरवता आली नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून योजनेतील अशास्त्रीय कामे आणि भ्रष्टाचाराच्या चौकशा याचीच चर्चा सातत्याने होत राहिली.

या योजनेची अंमलबजावणी झालेल्या गावांच्या आढावा घेतला असता, अपवाद वगळता बहुतांश गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई कमी झाली नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे योजनेच्या उद्देशानुसार गावे दुष्काळमुक्त झालेली नसतानाही ३ जानेवारी २०२३ रोजी ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ या नावाने योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली.

जलयुक्त योजनेत गाव युनिट पकडून कामे करण्यासाठी एका गावामध्ये केवळ एक वर्षांचा कालावधी ठेवण्यात आला होता. खरीप आणि रब्बी या दोन हंगामांतील पिके शेतकऱ्यांच्या हाती येण्यासाठी आठ महिने लागतात. त्यामुळे वर्षातील केवळ चार महिन्यांचा (फेब्रुवारी ते मे) कालावधी जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी मिळतो. या अपुऱ्या कालावधीत कामांचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करावे लागते. एवढ्या कमी कालावधीत केलेल्या कामांमुळे दुष्काळ निर्मूलन होणे शक्य नाही, ही बाब पहिल्या वर्षीच दिसून आली होती. दुष्काळावर मात केलेल्या गावांना सातत्याने एक-दोन दशके लोकसहभागातून आणि शासकीय योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे करावी लागतात. हे वास्तव जलयुक्त योजनेची अंमलबजावणी करताना समजून घेतले गेले नाही.

दुसरे असे, की जलयुक्त शिवार योजनेत निवड होऊनही प्रत्यक्षात एकही काम न झालेले अनेक गावे आहेत. शिवाय पाणी व्यवस्थापन, पाणी वापराचे नियोजन, पीक पद्धतीचे नियोजन या बाबींकडे योजनेत दुर्लक्ष करण्यात आले. याशिवाय इतरही अनेक कारणांनी योजनेतून गावे दुष्काळमुक्त / पाणीटंचाई मुक्त होत नसल्याचे अनेक गावांच्या भेटीतून दिसून आले.

दुष्काळ निर्मूलनात अपयश

जलसंधारणाच्या कामांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या एकूण १३ योजना आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून या सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले. पूर्वीपासून विविध योजनांद्वारे करण्यात येत असलेली कामेच या नवीन योजनेत करणे नियोजित होते. मात्र अंमलबजावणीच्या बाबतीत कंत्राटीकरणाद्वारे केंद्रीकरण केलेले दिसून येते. शिवाय योजनेतून झालेल्या कामांमुळे गावें पाणीटंचाईमुक्त (दुष्काळमुक्त) होत असल्याचे दावे शासनाकडून वारंवार केले गेले. तसेच कामांची गुणवत्ता आणि शास्त्रीय पद्धतीकडे दुर्लक्ष करत केवळ आकडेवारीवर भर दिला. शासनाच्या दाव्यानुसार, एकूण २२,५९३ गावांत मोहीम स्वरूपात राबवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. यामध्ये ६,३२,८९६ कामे पूर्ण झाली असून २०,५४४ गावे जलपरिपूर्ण झाली. झालेल्या कामांमुळे जवळपास २७ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली. तर ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाली. शासन हे दावे करत असले तरी उन्हाळा हंगाम सुरू झाला की कामे झालेल्या बहुतांश गावांना प्रत्येक वर्षी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा टँकरने करावा लागला, ही वस्तुस्थिती झाकून राहिली नाही. तसेच प्रत्यक्ष योजनेच्या कामांमुळे सिंचन क्षेत्र वाढले आहे असेही आकडेवारीनुसार दिसून येत नाही. आठमाही बागायती क्षेत्र देखील वाढलेले नाही. याचे उदाहरण म्हणजे खरीप हंगामात पावसाचा खंड पडला असता, पीक करपतात, पिकांना देण्यासाठी पाणी मिळत नाही.

योजनेचे मूल्यमापन

गावे दुष्काळमुक्त झाली का?’ हा पुण्यातील द युनिक फाउंडेशन या संशोधन संस्थेचा अहवाल आणि अनेक गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या निरीक्षणानुसार अनेक बाबी लक्षात आल्या. योजनेअंतर्गत कामे करताना, संपूर्ण पाणलोट क्षेत्र न निवडता गाव हा घटक निवडल्याने कामांवर मर्यादा येणे, गावकऱ्यांशी समन्वयाचा अभाव, झालेल्या कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी आणि मूल्यमापन न होणे, शिरपूर पॅटर्नचा प्रभाव जास्त असल्याने केवळ नाला-ओढा खोलीकरण आणि रुंदीकरण करणे, लोकसहभाग नसणे, ग्रामसभेला नाममात्र विश्‍वासात घेणे, कामे करण्यास अपुरा कालावधी (मार्च ते मे) उपलब्ध असणे, योजनेद्वारे प्रत्यक्ष गावकऱ्यांना रोजगार न मिळणे, पाणी व्यवस्थापन आणि नियोजन नसणे, पीक पद्धतीच्या नियोजनाकडे दुर्लक्ष, माथा ते पायथा कामे न करणे, कामांची सदोष आणि जुजबी स्वरूपाची अंमलबजावणी करणे, जेसीबी आणि पोकलेन या मशिनचा अतिवापर करणे, योजनेचे सरकारीकरण होणे, श्रमदान केलेल्या गावांचा अपवाद वगळता सर्व कामे कंत्राटदारांकडून करून घेणे, कामे आराखड्यानुसार न करणे, झालेल्या कामांची देखरेख करणारी यंत्रणा न उभारणे अशा अनेक त्रुटी पुढे आल्या. काही मोजक्याच गावांमध्ये शासकीय मदतीबरोबरच लोकसहभागाच्या पुढाकारातून लोकवर्गणी, श्रमदान आणि विविध सामाजिक संस्थांकडून मिळालेल्या देणग्या या माध्यमांतून जलविकास झाला असल्याचे दिसून येते. मात्र अशा गावांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढी आहे.

मूल्यमापन अहवाल

प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी ‘जलयुक्त योजनेतून १०० गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचे दाखवा’ असे आव्हान दिले होते. शासनाने व राजकीय नेतृत्वाने ते आव्हान स्वीकारले नाही. त्यानंतर प्रा. देसरडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. यावर राज्य शासनाने २०१६ मध्ये माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने २०१८ मध्ये सकारात्मक अहवाल दिला असला, तरी अनेक कामांमधील उणिवांकडे बोट दाखवले. त्या उणिवा दुर्लक्ष करण्यासारख्या नव्हत्या. तरीही त्या दुरुस्त न करता योजनेची अंमलबजावणी सुरू ठेवण्यात आली.

जलयुक्त शिवार अभियनातून झालेल्या पाच वर्षांच्या कामाचे मूल्यमापन करणारा कॅगचा अहवाल २०२० च्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मांडण्यात आला. कॅगने ‘जलयुक्त’ची कामे झालेल्या एकूण १२० गावांना भेटी देऊन कामांचे मूल्यमापन केले. त्यातील एकाही गावामध्ये झालेल्या कामांची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने अनुदान दिले नाही. तसेच ९६३४ कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यास आणि भूजल पातळी वाढविण्यास अपयश आले. शिवाय जलयुक्त मोहिमेमुळे राज्यातील गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असफल झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला. एकंदर २०१५-१९ या कालखंडात राबविलेल्या जलयुक्त योजनेमुळे दुष्काळनिर्मूलन आणि गावे पाणीटंचाई मुक्त करण्यात अपयश आले, असाच निष्कर्ष शासकीय अहवाल, संशोधनात्मक अहवाल, समिती अहवाल, पाणी तज्ज्ञांची मते या सर्व माध्यमांतून पुढे आलेला आहे.

जलयुक्त शिवार अभियान २.०

राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार अभियानाचा पुढचा टप्पा राबविण्याचे जाहीर केले. तसा शासननिर्णय ३ जानेवारी २०२३ रोजी काढण्यात आला. त्या अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान प्रथम टप्पा, तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविलेल्या गावांमध्ये पाण्याची गरज व अडविण्यास अपधाव शिल्लक असेल, तेथे पाणलोट विकासाची कामे करणे, जलसाक्षरतेद्वारे गावातील पाण्याची उपलब्धता व कार्यक्षम वापर करणे, मृदा व जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून हाती घेणे आणि उपलब्ध भूजलाच्या माध्यमातून पाणलोट क्षेत्राचा शाश्‍वत विकास करणे असे उद्देश ठेवण्यात आले. या अंतर्गत, ५६७१ गावे निवडण्यात आली. या गांवामध्ये १,५४,५७१ कामे विविध यंत्रणांमार्फत प्रस्तावित केली गेली. मात्र या गावांमध्ये किती कामे करण्यात आली याची आकडेवारी पुढे आलेली नाही. ‘जलयुक्त''च्या पहिल्या टप्प्यातील अनुभवापासून धडा घेत बदल करण्याऐवजी मागचाच कित्ता पुन्हा गिरवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. थोडक्यात, गेल्या पाच-दहा वर्षांत जलसंधारणाच्या कामांमध्ये पडलेला खंड कसा भरून काढणार हा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. परिणामी, गावांच्या शिवारांमध्ये पर्जन्यमान १० टक्के कमी झाले तरी पाणीटंचाईची तीव्रता खूपच जाणवते. तर १० टक्के पर्जन्यमान जास्त झाले तर अतिवृष्टी, पूरस्थिती निर्माण होते. या पुढील काळात पाणी नियोजन, पाणी व्यवस्थापन, जलसंधारणाची कामे आणि पीकपद्धतीचे नियोजन यांना प्राधान्य असायला हवे. त्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर अनेक बदल करावे लागतील. गाव हे युनिट धरण्याऐवजी पाणलोट क्षेत्र युनिट पकडून जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

(लेखक शेती, पाणी आणि दुष्काळ या प्रश्‍नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.

९८८१९८८३६२)