Eknath Shinde : मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणांनी शेतकऱ्यांना आधार मिळेल का?

मुख्यमंत्री शुक्रवारी अशी घोषणा करतील की, विरोधकांना तोंडात बोट घालण्याची वेळ येईल, राज्याचे पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांचं हे विधान आहे. विरोधकांनी दुष्काळ, गारपीट आणि अवकाळीच्या नुकसानभरपाईवर प्रश्न विचारले तेव्हा अनिल पाटील यांनी उत्तर दिले होते. पण शुक्रवार उलटला. पण घोषणा काही झाली नाही. शनिवार आणि रविवार कामकाजाला सुट्टी होती. सोमवारी मात्र मुख्यमंत्र्यांनी १ हजार ८५१ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाईची घोषणा केली. मात्र या घोषणेनं विरोधकांनी तोंडात बोट घातली नाहीत, ना शेतकऱ्यांनी दिलासा मिळाला.

मुख्यमंत्र्यांनी भाषण करत असताना डबल इंजिन सरकारचे गोडवे गायले. दुष्काळ, पीकविमा, नुकसान भरपाई अशा विविध विषयांवर मुख्यमंत्री बोलत राहिले. परंतु या संपूर्ण भाषणात त्यांचा रोख विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देण्याकडे होता. त्यातही उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्री काळातील निर्णयावर आणि भूमिकांकडे राहिला. शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यापासून राज्यातील जनतेला घोषणा नवीन राहिलेल्या नाहीत. गेल्या दीड वर्षात ४४ हजार कोटींची मदत सरकारने दिल्याचे त्यांनी सांगितले. पण ही मदत विविध खात्यांची होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत केल्याची घोषणा तितकीच पोकळ आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळी पावसानं ९ लाख ७५ हेक्टरीवरील पिकांचे नुकसान झाल्याची आकडेवारी देत विरोधीपक्षाने अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसांपासून आंदोलन केले. सरकारने त्यावर चर्चाही केली. शेतकऱ्यांना आधार द्यायला सरकार पुढे येईल आणि मोठी मदत जाहीर करेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. परंतु नुकसान भरपाईपोटी १ हजार ८५१ कोटी वितरित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदेंनी करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली.  

राज्यात एकीकडे खरीपातील दुष्काळ तर दुसरीकडे रब्बीतील अवकाळीने शेतकरी बेजार झाला आहे. पण सरकारचा मात्र पॅटर्न ठरलेला आहे. घोषणा करायची आणि हात वर करायचे. केंद्र सरकारचा महागाई नियंत्रणासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी शेतमालाचे दर पाडण्याचा सरकारने एककलमी कार्यक्रम राबवलेला आहे. मुख्यमंत्री मात्र खुशाल सांगतात की, आजवर शेतकऱ्यांना अस्मानी संकटासोबतच तुघलकी निर्णय छळत होते. पण आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांना त्या छळातून मुक्त केलं आहे. वास्तविक कांदा निर्यातबंदी, इथेनॉल निर्मितीला घातलेला लगाम, खाद्यतेल आयातीने तेलबियाचे पडलेले भाव, कडधान्य आयातीचे लोंढे, दूध उत्पादकांची लूट, संत्रा उत्पादकांची कोंडी, वीज पुरवठ्याचे वाजलेले तीनतेरा, पीक विमा कंपन्यांची मुजोरी याबद्दल मुख्यमंत्री झोपेचं सोंग घेत आहेत का खरंच झोपेत आहेत? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलेला आहे. कारण सरकारी धोरणांच्या धोशानं शेतकऱ्यांच्या आयुष्याचा बट्याबोळ झाला आहे. पण मुख्यमंत्र्यांना मात्र अजूनही घोषणा करण्यातच स्वारस्य आहे.  

नुकसानीचे पंचनामे अंतिम टप्प्यात आल्याचे मुख्यमंत्री बोलून गेले. परंतु अजूनही पंचनामे कासवगतीने सुरू असल्याचे शेतकरी सांगतात. काही भागात तर पंचनामे झाल्याचे नाहीत. अवकाळीला आता महिना उलटून गेला. तरीही पंचनामे काही पूर्ण होत नाहीत. एक रुपयांत पीक विम्याची घोषणा केली तेव्हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याची शेखी राज्य सरकारकडून मिरवली गेली. पण दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना अग्रिम मिळण्याचीही मारामार झाली. दिवाळीत अग्रिमची रक्कम मिळेल, ही सरकारची घोषणा प्रत्यक्षात उतरली नाही. अग्रिमचा प्रश्न अजून पूर्णपणे सुटलेला नाही. विम्यातील गोंधळाने कृषीमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच अनेकांची उखळं पांढरी तेवढी झाली. 

मुख्यमंत्र्यांच्या सगळ्या घोषणा राज्य सरकारच्या अपयशीची अप्रत्यक्ष कबुली देत आहे. शेतकरी आत्महत्या मुक्त करू अशी ग्वाही देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा कमी तर करता आलाच नाही, उलट त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या काळात वाढ झाली. त्यावर पांघरून टाकण्यासाठी आता टास्क फोर्सची स्थापना करण्याची घोषणा केली. मग सरकार दिड वर्ष करत काय होतं? असा प्रश्न जाणकार विचारत आहेत.

विधिमंडळात कांदा महाबँक स्थापन करू, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. एकीकडे डबल सरकारची टिमकी वाजवली जाते, दुसरीकडे केंद्र सरकार रातोरात कांदा निर्यातीवर बंदी घालतं, आणि राज्य सरकार वाणिज्य मंत्र्यांच्या भेटीगाठी करत राहते. पण निर्यातबंदी काही उठत नाही. त्यावर मलमपट्टी करण्यासाठी कांदा महाबँकेची घोषणा करून हेडलाईन मॅनेजमेंटचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. शेतकऱ्यांना कांदा निर्यातबंदीचा फटका सोसावा लागत असताना मुख्यमंत्री त्यावर मात्र काहीच बोलत नाहीत. हेही एकप्रकारे मुख्यमंत्र्यांचे अपयश नाही का?

नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना अनुदान देऊ अशी घोषणाही अर्थसंकल्पात केली होती. परंतु शेतकऱ्यांना कर्जासाठी बँका दारातही उभ्या करत नाहीत, अशी परिस्थिती राज्यभर असल्याचे शेतकरी सांगतात. मग कर्जमाफीच्या योजनांचे काय झालं? त्यात त्रुटीमुळे शेतकरी वगळ्याचं कारण देत मुख्यमंत्र्यांनी वेळच मारून नेली, असंच दिसतं. मुख्यमंत्री मागील दीड वर्षात ४४ हजार कोटींच्या मदतीचे आकडे सांगत होते. त्यात मदतीच्या नवीन घोषणा केल्याचं ओरडून सांगत होते. परंतू यातील बहुतांश घोषणा राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच अर्थमंत्र्यांनी केल्या होत्या. त्याचीच पुन्हा एकदा उजळणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणा म्हणजे मनात मांडे आणि पदरात धोंडे अशाच आहेत.