Onion Market Update : आता लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाली. निवडणुकीच्या या धुराळ्यात कांदा बाजाराचं भविष्य कसं राहणार याची चर्चा सुरू झाली. कारण कांद्यावर निर्यातबंदी आहे ३१ मार्चपर्यंत. सरकारने निर्यातबंदीची मुदत वाढवली नाही. त्यामुळे ३१ मार्चनंतर निर्यात खुली होणार, असा त्याचा ढोबळ अर्थ होतो.
पण यंदाचं कांदा उत्पादन, मागणी आणि निर्यातीचं समीकरण पाहिलं तर भाव सुधारतील. शेतकरी कांदा निर्यातबंदी कधी उठते आणि भाव सुधारतात याचीच वाट पाहत आहेत. भाव वाढले तरच शेतकऱ्यांचं अर्थकारण रुळावर येईल.
सरकार आणि प्रशासन मात्र कांद्याच्या भावावर नियंत्रण कसं मिळवता येईल, याचीच चाचपणी सतत करत आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी नुकतेच सांगितले, की सणांच्या काळात भाजीपाल्यासह खाण्यापिण्याच्या वस्तूंचे भाव स्वस्त राहतील. ग्राहकांसाठी प्रशासन भावावर लक्ष ठेवून आहे, असे सचिवांनी माध्यमांना सतत सांगितले आहे.
निवडणुकांमुळे सत्ताधारी पक्षाने कांदा भाववाढीची चांगलीच धास्ती घेतल्याचा अनुभव मागील ६ महिन्यांमध्ये सगळ्यांनीच घेतला होता. सरकारने आता आचारसंहिता लागू होण्यापर्यंत तरी कांद्याचे भाव पाडले. मग ऐन आचारसंहितेच्या काळात जेव्हा मतदार मतदान करणार आहेत, त्या काळात सरकार कांद्याचे भाव वाढू देईल का? की कांदा बाजाराची दोर बाबूशाहीच्या हातात दिल्याने शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरणार? हा विषय आता शेतकरी, कांदा व्यापारी आणि निर्यातदारांमध्ये चर्चिला जात आहे.
सरकारने बांगलादेश, यूएई, भूतान, मॉरिशस आणि बहरिन या देशांना एकूण ६८ हजार ६७० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली. पण कांदा निर्यातीचाही गोंधळ वाढवत एनसीईएलला निर्यातीचे अधिकार दिले. या कंपनीकडे निर्यातीसाठी ना मनुष्यबळ आहे, ना पायाभूत सुविधा. विशेष म्हणजे या कंपनीवर गुजरात ‘अमूल’चे वर्चस्व आहे.
आता ही कंपनी कांदा खरेदीचे टेंडर काढणार आहे. यापैकी कमीत कमी बोली लावणाऱ्याकडून खरेदी करणार आहे. पण जास्तीत जास्त कांदा गुजरातमध्येच खरेदी होईल, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. तसेच निर्यात करताना जास्ती जास्त भाव देणाऱ्याला कांदा निर्यात करणार आहे. म्हणजेच या निर्यातीतून फक्त सरकारच नफा कमावणार.
या काळात नाफेडची भूमिका महत्त्वाची असेल. कारण मागील काही महिन्यांपासून नाफेड कांदा बाजारात उतरून कांदा भाव कसे कमी ठेवता येईल याचा कसोशीने प्रयत्न करत आहे. नाफेडने महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये कमी भावात कांदा खरेदी करून दिल्लीसारख्या महत्त्वाच्या बाजारांमध्येही कमी भावातच विकला. त्यामुळे या बाजारांमध्ये नाफेडच्या कांद्याचा काही प्रमाणात का होईना दबाव राहिला.
नाफेड आणि एनसीसीएफ ५ लाख टन कांदा खरेदी करेल, अशी घोषणा नुकतीच झाली. मागील एक लाख टन कांदाही शिल्लक असल्याचे रोहित कुमार सिंह यांनी स्पष्ट केले. नाफेड शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करून भाव पाडण्याचाच प्रयत्न करणार यात दुमत नाही. पण निर्यातबंदीचा फास बाजारावरून सैल झाला तर नाफेडचा उपद्वाप वाढला तरी कांद्याचे भाव (Kanda Bhav) सुधारू शकतात. कारण आहे देशातील कांदा उत्पादन.
केंद्रीय कृषी विभागाने यंदाचे कांदा उत्पादन (Onion Production) जवळपास १६ टक्क्यांनी कमी राहील, असा अंदाज दिला. आता देशातील एकूण कांदा उत्पादनात रब्बी म्हणजेच उन्हाळ कांद्याचे प्रमाण जवळपास ७० टक्के असते.
म्हणजेच जो कांदा यापुढच्या काळात बाजारात येईल त्याचेही उत्पादन कमी आहे. तसेच खरिपातील कांदा जास्त दिवस साठवता येत नाही. पण रब्बीचा कांदा साठवता येतो. म्हणजेच शेतकरी माल मागे ठेऊ शकतात. हे कारण बाजाराला आधार देऊ शकते. पण ३१ मार्चनंतर बाबूशाही काय निर्णय घेते, हे आता पाहावे लागेल.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.