Agriculture Loan : सीबिलची सक्ती करून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकरणाऱ्या बँकांवर एफआयआर दाखल करू, अशी तंबी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता.२५) राजस्तरीय बँकर्स समिती आणि आरबीआयच्या बैठकीत दिली.
त्यामुळं सिबीलचा मुद्दा चर्चेत आला. शेतकऱ्यांना शेतीकामांसाठी कर्जाची गरज असते. बँकेकडे कर्ज मागितल्यास बँक कर्ज देताना सिबीलची अट घालतात. आणि कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळं शेतकऱ्यांची कोंडी होते. शेवटी शेतकऱ्याला अव्वाच्या सव्वा व्याजदरानं खाजगी सावकराकडून कर्ज घ्यावं लागतं.
सिबील म्हणजे काय
सीबील म्हणजे क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड! कुठल्याही व्यक्तीनं कर्ज घेतलं असेल तर त्या कर्जफेडीचा जो लेखाजोखा असतो त्याला सीबील म्हणतात. तो लेखाजोखा तपासण्याचा परवाना भारतीय रिझर्व्ह बँक देत असते. भारतात सीबिल नावाची कंपनी हा लेखाजोखा ठेवते.
आता कर्जफेडीचा हिशोब ठेवताना कर्जदाराचा सीबिल स्कोअर मोजण्यासाठी ३०० ते ९०० असे गुण ठरवलेली असतात. नियमित कर्जफेड करत असाल तर कर्जदाराला गुण अधिक दिले जातात. ७०० पेक्षा अधिक गुण असतील तर बँक कर्ज देतात. पण सीबिल स्कोअर कमी असेल तर मग मात्र शेतकऱ्यांना कर्ज दिलं जात नाही.
शेतकऱ्यांचा सीबिल सरकारमुळे कमी
शेतकऱ्यांना दोन कारणांमुळं कर्ज परतफेड करणं शक्य होत नाही. एक म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती आणि दुसरं म्हणजे सरकारी हस्तक्षेपाचं धोरण. गेल्यावर्षी दुष्काळ पडला. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं उत्पादन घटलं.
त्यात सरकारनं सगळ्या शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी निर्यात बंदी आणि आयातीला मोकळीक देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न घटलं. कर्ज परतफेड करणं शक्य झालं नाही. मग शेतकऱ्यांचा सीबिल स्कोअर ७०० वर राहणार कसा ?
चूक कुणाची?
या सगळ्या प्रकारात शेतकऱ्यांची चूक नाही. सरकारची धोरणं शेतकरी विरोधी आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांची आर्थिक पत ढासळते. आपल्या डोक्यावर कर्ज असावं अशी शेतकऱ्याची धारणा नसते. पण सरकारची धोरणं मात्र शेतकरीविरोधी आहेत.
चांगलं उत्पादन झालं आणि चांगले दर मिळाले, तर शेतकरी स्वत: बँकेचं कर्ज परतफेड करतात, असा बँकींग क्षेत्रातील तज्ञाचा अनुभव आहे. म्हणजे सीबिल स्कोअर चांगलं ठेवणं शेतकऱ्यांपेक्षाही सरकारच्या हातात आहे.
निसर्ग आणि सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या कचाट्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जासाठी सीबिल स्कोअरची अट लावूच नये, अशी जाणकरांची मागणी आहे. त्यासाठी सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे सीबिलची अट रद्द करण्याची मागणी लावून धरली पाहिजे.
फडणवीसांचा इशारा पुरेसा आहे का?
दोन वर्षांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी रिझर्व्ह बँकेला शेतकऱ्यांना सीबिलमधून वगळण्याच्या सूचना दिल्याच्या बातमी आली. मात्र पुढे त्याचं काय झालं? दर हंगामात पीककर्ज वाटपाच्या वेळी शेतकऱ्यांना सीबिलची अट घातली जाते.
त्यातून शेतकऱ्यांना जाच सहन करावा लागतो. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दरवर्षी सीबिलची अट घालणाऱ्या बँकांवर गुन्हा दाखल करण्याची तंबी देतात. पण त्यातून प्रश्न सूटत नाही. दुसरीकडे यावर्षी खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटपात राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्जवाटपाला नाक मुरडल्याचं चित्र आहे.
शेतकऱ्यांना खरीपासाठी पीककर्ज पुरवठा करण्याची जबाबदारी जिल्हा बँकासोबत राष्ट्रीयकृत बँकांची आहे. तरीही यंदा मात्र राष्ट्रीयकृत बँकां शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीनंही कर्ज वाटपाच्या सूचना दिलेल्या आहेत.
तरीही बँकांकडून कर्ज वाटप करताना टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना मात्र जाच सहन करावा लागतोय. या प्रश्नांच्या मुळाशी जावं लागेल. त्यासाठी शेतकरी हिताचे धोरण राबवण्यासाठी राज्य सरकारला पुढाकार घ्यावा लागेल.
आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेशीही समन्वय साधून मार्ग काढावा लागेल. केवळ उपमुख्यमंत्री फडणवीसांच्या इशाऱ्यानं प्रश्न सुटणार नाही. सोयाबीन, कापूस आणि कांदा उत्पादकांची दिशाभूल लोकसभेच्या मैदानात महायुतीला महागात पडली आहे. आता तरी फडणवीसांनी केवळ आश्वासन आणि इशारांची खेळी करू नये, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.