PM Kisan Scheme : पीएम किसान योजनेतून शेतकरी का पडत आहेत बाहेर?

अवघ्या देशाचं लोकसभा निवडणुक निकालाकडे लक्ष लागलेलं असताना पंतप्रधान किसान शेतकरी सन्मान निधी योजनेची म्हणजेच पीएम किसानबद्दलची एक माहिती समोर आली. या योजनेतून १ लाख १६ हजार शेतकरी बाहेर पडले आहेत. शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्याचे स्वत:हून बंद केले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयानं याबद्दलची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. पीएम किसान मूल्यांकन नीती आयोगाने सुरू केले आहे. त्यामुळे योजनेत बदल करण्यात येतील अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं लक्ष या योजनेत काय बदल होतील, याकडे लागलेलं आहे.

तीन राज्यातील शेतकरी बाहेर

या योजनेतून शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये तीन टप्प्यात देण्यात येतात. पण तरीही जून २०२३ ते मे २०२४ च्या दरम्यान १ लाख १६ हजार शेतकरी बाहेर पडलेत. यामध्ये बिहार, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानमधील शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. बिहारमध्ये २९ हजार १७६ शेतकरी कुटुंब या योजनेतून बाहेर पडलेत. तर त्यापाठोपाठ उत्तरप्रदेशमधील २६ हजार ५९३ शेतकरी तर राजस्थानचे १० हजार ३४३ शेतकऱ्यांनी या योजनेला रामराम ठोकला आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेचा हप्ता कधी जमा होईल, याची प्रतीक्षा असते. पण मागील महिन्याभरापासून योजनेबद्दल नवीन माहिती समोर येत आहे.

स्वेच्छेचा इच्छा

गेल्यावर्षी कृषी मंत्रालयानं पीम किसान मोबाईल अॅप आणि वेबसाईटमध्ये काही बदल केले. बदल करताना शेतकऱ्यांना योजनेची माहिती सहज मिळावी, तसेच अॅप आणि वेबसाईट वापरताना अडचणी येणार नाहीत, याची काळजी घेतली गेली. पण त्याच वेळी अॅप आणि वेबसाईटमध्ये कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना या योजनेतून स्वेच्छेनं बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला. म्हणजे या योजनेचा लाभ न घेण्याचा पर्याय देण्यात आला. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ सोडल्याचं सांगितलं जातं.

मोठे शेतकरी आणि करदात्या सीमांत शेतकऱ्यांचा समावेश

लाभ सोडणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मोठे शेतकरी आणि कर भरणाऱ्या सीमांत शेतकऱ्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी दिलीय. पण दुसरीकडे या योजनेतून केंद्र सरकारनं एप्रिल-जुलै २०२२ मध्ये अपात्र शेतकऱ्यांना म्हणजे मोठ्या आणि कर भरणाऱ्या सुमारे दोन कोटी शेतकऱ्यांना योजनेतून बाहेर काढलं होतं. त्यावेळी केंद्र सरकारनं ही योजना मोठ्या आणि कर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नसल्याचं कारण दिलं होतं. त्यानंतर या योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती एकत्र करण्यात आली होती. त्यातून १४ हप्त्यानंतर या योजनेतून शेतकऱ्यांना बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यामुळं मागील वर्षभरात १ लाख १६ हजार शेतकरी या योजनेतून बाहेर पडलेत.

२०१९ ला सुरुवात पण विरोधकांचे आरोप

केंद्र सरकारने २०१९ साली योजना सुरू केली होती. या योजनेसाठी दरवर्षी ६० हजार कोटींची आर्थिक तरतूद केली जाते. दर चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दोन हजार रुपये जमा केले जातात. या योजनेवर विरोधकांनी अनेकदा गंभीर आरोप केले. या योजनेचा वापर करून मतदारांना भुरळ घातली जात असल्याचं बोललं गेलं तर अनेकदा या योजनेच्या लाभार्थीचा आकडा फुगवून सांगितला जात असल्याचे आरोप विरोधकांनी केले. तर दुसरीकडे मागील पाच वर्षात या योजनेच्या लाभार्थीची संख्या घटत असल्याची टीका झाली. त्यामुळं सत्ताधारी, विरोधक आणि शेतकरी या तिन्ही घटकांकडून या योजनेबद्दल सतत बोललं जातं.