Wildlife conservation : पिकांवर पडणारा किडीचा प्रादुर्भाव, शेतकऱ्यांना लुटणारे व्यापारी, अन्यायकारक धोरण राबवणारे शासन, वेळी-अवेळी पडणारा पाऊस, बदलते हवामान, घासाघीस करणारे शहरी ग्राहक, दिशाभूल करणारे विचारवंत अशी लांबलचक यादी आहे, ज्यांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. त्यात भर आहे वन्यजीव प्राण्यांची. वन्य प्राणी जसे रानडुक्कर, मोर, तरस, गवा, लांडगे, हत्ती, अस्वल, रोही, काळवीट, वानर, वाघ, बिबटे, साप, विंचू, रानकुत्रे, मगर यांच्या उपद्रवाने शेतकरी खूप त्रस्त झालेला आहे, दहशतीमध्ये वावरत आहे.
आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर भागांत बिबट्यांच्या हल्ल्यात अनेक शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागल्याच्या बातम्या दररोज येतात. कोल्हापूर भागात मोर, लांडोर, वानरे पिके फस्त करीत आहेत. मराठवाड्यात रानडुकरे रात्रीत झुंडीत येऊन हातातोंडाशी आलेले पिके उद्‍ध्वस्त करीत आहेत.
चंद्रपूर भागात वाघाची दहशत आहे. कोकणात सिंधुदुर्गनगरी भागामध्ये हत्ती धुमाकूळ घालून नारळ, केळी, बांबू, भात पिके, फळझाडांचे नुकसान करीत आहेत. गडचिरोलीमध्ये हत्तीच्या आक्रमणाने घरे, झोपड्या उद्‍ध्वस्त होत आहेत. ओडिशामध्ये गेल्या दहा वर्षांत हत्तीच्या हल्ल्यात ९२५ जणांचा मृत्यू झाला व २१२ जणांना अपंगत्व आले.
महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षांत हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात ३४८ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. २०२२ मध्ये वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी असे ७०२१ पाळीव प्राणी दगावले आहेत. मालमत्ता, पीक नुकसान व जखमींचा तर हिशेबच नाही.
‘वन्यजीव संरक्षण अधिनियम - १९७२’ कायद्यामुळे या प्राण्यांना मारताही येत नाही. कायद्याप्रमाणे (IPL Section 100) आपल्यावर कोणी व्यक्तीने मृत्यूस कारणीभूत ठरू शकणारा हल्ला केल्यास आपण त्या हल्लेखोराला ठार मारू शकतो. पण एखाद्या प्राण्याने हल्ला केल्यास कायद्याचे संरक्षण नाही. हा किती मोठा विरोधाभास आहे. मानव -वन्यजीव संघर्षामध्ये प्राणिप्रेमी नेहमी अशी दिशाभूल करतात, की प्राण्यांच्या अधिवासात मनुष्याचा हस्तक्षेप वाढला आहे. हे चुकीचे आहे. खरी कारणे वन्यप्राण्यांची वाढती संख्या, जंगलातील त्यांच्या भक्ष्याची कमतरता व आटलेले पाणी स्रोत ही आहेत.
आम्ही जुन्नर भागात दौरा केला तेव्हा असे लक्षात आले, की या भागात मनुष्य व बिबट्याने एकमेकांचे सहअस्तित्व नाइलाजाने स्वीकारले आहे. तिथल्या स्थानिकांनी सांगितले, की इथे संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत माणसाचे राज्य व सातच्या नंतर बिबट्यांचे राज्य असते. काही लोक पारावर गप्पा मारत असताना पलीकडे काही अंतरावर बिबट्या मांजरीसारखा बसलेला दिसतो. एका शेतकऱ्याच्या आईला त्याच्या नजरेसमोर बिबट्याने पळवून नेले. त्याच्या दुःख वेदना ऐकल्या आहेत. नुकसानभरपाई देताना अधिकाऱ्यांनी तीस हजार रुपयांची मागणी केली.
पाटण (सातारा) भागात आम्ही दौरा केला तेव्हा ग्रामस्थांनी सांगितले, की ७० टक्के लोकांनी शेती सोडून स्थलांतर केले आहे. पीक नुकसान भरपाईसाठी अधिकारी दुसऱ्यांदा पंचनामा करत नाहीत. ग्रामीण भागातील जगणे अत्यंत संघर्षमय झालेले आहे.
शेतकऱ्यांना वावरात मुक्तपणे / निर्भयपणे वावरण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हे घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन आहे.
वन्यप्राणी प्रेमी ‘रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्ट’च्या संस्थापिका नेहा पंचमिया म्हणतात, ‘‘याकडे समस्या म्हणून बघण्यापेक्षा आपल्याला वन्य प्राण्यांबरोबर सहअस्तित्व स्वीकारावे लागेल.’’ हे शहरातील वन्य प्राणिप्रेमी पौर्णिमेच्या चांदण्या रात्री मचाणावर बसून ‘निसर्गानुभव’ घेऊन प्राणी गणना करणार. वन्य प्राणिप्रेमी संघटनांनी बिबट्याग्रस्त भागात राहून, रात्री उसाच्या शेतात पाणी द्यायला जाऊन दाखवावे. शहरातील प्राणिप्रेमी ‘विचारवंता’ला एखाद्या बिबट्याने नरड्याला धरून फरफटत ओढून नेले तर कसे वाटेल, याचा विचार त्यांनी करायला हवा.
अशी भीषण परिस्थिती मूळ प्रश्‍नावर उपाययोजना न करता शासन प्रबोधनपर उपक्रम, इलेक्ट्रिक फॅन्सिंग योजना, कृती दलाची स्थापना, नुकसान भरपाईबद्दल नवीन कायदा अशी दिशाभूल करीत आहेत. ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’ या संस्थेने मानवी मुखवटे करून चेहऱ्याच्या मागच्या बाजूला लावा म्हणजे संरक्षण होईल असे हास्यास्पद प्रयोग सुरू केले आहेत. दुसऱ्या एका कंपनीने गळ्यात बांधायला काटेरी पट्टे बनवून सादरीकरण केले आहे.
वन खात्याने फ्लेक्स लावून नागरिकांनी सतर्क राहून वनविभागाला हल्ला झाल्यास तातडीने माहिती द्यावी, स्वतःचे व प्राण्यांचे रक्षण कसे करावे अशी जनजागृती (?) सुरू केली आहे. शासन सांगते आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने मानव - वन्यप्राणी संघर्ष टाळणार; कसे माहीत नाही. बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृत्रिम प्रज्ञेचा (AI) वापर करून हल्ले थांबणार आहेत का?
‘बिबट्या हल्लेमुक्त अभियान’ राबविणार म्हणजे काय? त्यांनी सांगितले, की सौर कुंपणाचा प्रयोग पथदर्शी व यशस्वी ठरला आहे. शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयाने स्वतःला तुरुंगात कोंडून घ्यायचे आहे का? त्यांनी आंबेगव्हाण, जुन्नर येथील प्रायोजित बिबट्या सफारीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदच केलेली नव्हती. धक्कादायक म्हणजे एवढ्या प्रलंबित व बहुचर्चित सफारीमध्ये फक्त बारा बिबट्यांची सोय होणार आहे. त्या भागातील बिबट्यांची संख्या आहे अंदाजे ५००.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
अमेरिका व इतर आठ देशात जीवन, स्वातंत्र्य मालमत्तेच्या व स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रे बाळगण्याचा लोकांसाठी कायदेशीर अधिकार आहे. त्या कायद्या प्रमाणे ‘Right to Gun’ असा कायदा करून शेतकऱ्यांना स्वरक्षणासाठी हिंस्र प्राण्यांना मारण्याची परवानगी देण्यात यावी.
‘वन्य जीव संरक्षण अधिनियम’मध्ये सुधारणा करून प्राणी मानवजातीला घातक आहेत, शेतीचे नुकसान करतात व जे नामशेष होण्याच्या मार्गावर नाहीत, त्यांना परिशिष्टाच्या यादीतून (Schedule I, Part I) वगळावे. जेणेकरून मानवाला त्या प्राण्यांची मुक्तपणे शिकार करता येईल. ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी सुद्धा वन्य प्राण्यांच्या शिकारीला हवी नियंत्रित परवानगी अशी मागणी केली आहे.
पंचवीस जणांची शूटरची एक टीम तयार करून त्यांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी नरभक्षक वन्य प्राणी नागरी वस्तीत येऊन हल्ला करीत आहेत, त्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात यावी.
दक्षिण आफ्रिकेतील नामिबियातून बारा चित्ते आयात केले होते. त्यापेक्षा महाराष्ट्रातील बिबटे, वाघ बाहेरील देशात निर्यात करावेत.
महाराष्ट्र शासनाने किमान पाच नवीन वन्यप्राणी रिसोर्टची आर्थिक तरतूद करून तीन वर्षांत ते प्रकल्प पूर्ण करावेत. व नागरी वस्तीतील प्रवेश करणाऱ्या वन्य प्राण्यांना पकडून तिकडे नेऊन सोडावे. तोपर्यंत भारतातील इतर राज्यातील अभयारण्य/रिसॉर्टमध्ये ही हिंस्र जनावरे पाठवावीत.
कुंपणातील वीज प्रवाहामुळे काही जनावरे दगावल्यास शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल होतो. ती तरतूद रद्द करण्यात यावी.
ग्रामीण भागात दिवसा वीजपुरवठा करावा.
(लेखक ‘फोरम फॉर इंटलेक्चुअल्स’चे अध्यक्ष आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
