Rajdhani Mumbai: लालपरीत प्राण कोण फुंकणार?

Maharashtra Politics: राज्याची जीवनवाहिनी समजली जाणारी एसटी बस सेवा सध्या मृतप्राय अवस्थेत गेली आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्यांदाच मंत्री झालेल्य प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभागाचा कार्यभार घेतला आणि या विभागाचा चेहरा मोहरा बदलू, असे सांगून बरेच प्रयोग केले. त्यातील पहिला प्रयोग म्हणजे आपला लवाजमा घेऊन ते बसने प्रवास करून आले. त्यानंतर तोच लवाजमा घेऊन कर्नाटक आणि गुजरातमधील परिवहन व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी सहल करून आले. सरकार सत्तेत येऊन आता चार महिन्यांचा कालावधी झाला आणि एवढ्या कमी कालावधीत निबर झालेल्या व्यवस्थेला वठणीवर आणणे इतके सोपे नाही, हे एव्हाना सरनाईक यांना कळले असावे. पण एकंदरीत ग्रामीण भागातील जनतेची सुरू असलेली छळवणूक एसटी महामंडळ कमी करायचे नाव घेत नाही.

राज्यातील एसटी (जिला लालपरी म्हणूनही ओळखले जाते) वाहतूक सेवा मृतप्राय झाली याला अनेक कारणे आहेत. त्यातील मुख्य कारण म्हणजे महामंडळ ही दुभती गाय असून, ती जमेल तशी पिळून काढण्याचे धोरण प्रत्येक सरकारमध्ये होत आहे. याचा परिणाम म्हणजे महामंडळाचे जे मुख्य काम आहे त्या वाहतूक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झाले आहे. राज्यात सध्या सर्वत्र शिवशाही बसवरून संतापाची लाट असतानाही या बसेस मार्गावर मुंगीच्या गतीने धावत आहेत, कुठे आगारातून बाहेर पडलेल्या बसेस आचके देत कुठेही थांबत आहेत.

या बसेसचे इंजिन साध्या बसचे आणि त्याला वातानुकूलित यंत्रणा जोडल्याने सध्या ही बस शेवटची घटका मोजत आहे. राज्यातील विविध मार्गांवर ८७२ शिवशाही, तर जवळपास ५०० शिवनेरी या दोन वातानुकूलित बसेस धावतात. यातील बहुतांश बस विविध जिल्ह्यांतून पुण्यात येत असतात. एकूण १४ हजार ४०० बसेसमधील अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या बसेस थांब्यावर वेळेत पोहोचतात. शिवशाही बसेस भंगार झाल्या आहेत हे महामंडळही मान्य करते. मात्र त्या भंगारात घालत नाही. याउलट प्रवाशांच्या जिवाशी खेळण्यात महामंडळाचे अधिकारी आणि कर्मचारी धन्यता मानत आहेत. लांब पल्ल्याच्या मार्गावरील बस निश्‍चित ठिकाणी कधी पोहोचणार याचे उत्तर कुणीही देऊ शकत नाही. एखाददुसरी खासगी बस असलेला वाहतूकदार आपल्या बसला जीपीएस बसवू शकतो, पण व्यावसायिक हेतूला तिलांजली दिलेल्या एसटी महामंडळाला जीपीएस बसविण्यास वेळ नाही.

महामंडळ तोट्यात

कोरोनानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी गुणरत्न सदावर्ते यांच्या नेतृत्वाखाली दीर्घकाळ आंदोलन केले. या वेळी बंद पडलेले बसमार्ग अजूनही सुरू नाहीत. याचा मोठा फटका ग्रामीण भागात बसत आहे. ग्रामीण भागात वाहतूक व्यवस्था नसल्याने आरोग्य सुविधांवरही परिणाम होत आहे. शेतीमाल वाहतुकीला बसमधून परवानगी असली, तरी बसच नसल्याने माल कशाने वाहून न्यायचा, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांपुढे आहे. संधी असून एसटी महामंडळ शांतपणे दिवाळखोरीकडे जात आहे. एसटी महामंडळाने २०२१-२२ चा वार्षिक अहवाल २०२३ मध्ये मंजूर करून २०२४ मध्ये मांडला आहे. यामध्ये दशकभरातील संचित तोटा ७२१ कोटी ६८ लाख, तर निव्वळ तोटा ३८८ कोटी १७ लाख रुपये आहे. हा तोटा दिवसेंदिवस वाढत आहे. तरीही महामंडळ नवे प्रयोग करणे आणि वाहतूक व्यवस्थेत व्यावसायिकता आणण्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही.

राज्यातील बहुतांश ठिकाणची बुकिंग व्यवस्था बंद आहे. ऑनलाइन आणि ॲपवरील बुकिंग व्यवस्था अर्धवट आहे. त्यामुळे आगार किंवा थांब्यावर वाट पाहण्याशिवाय प्रवाशांना गत्यंतर नाही. कोणत्याही आगारात गेल्यानंतर तेथील नियंत्रकाचे वर्तन पाहता बहुतांश प्रवाशांना कशाला आलो याच्याकडे, असेच वाटते. शिवशाही बसमध्ये वाहक तिकीट काढतानाच ही बस कुठवर जाईल, हे मलाही माहीत नाही असे सांगून टाकतो. ग्रामीण भागात जाणारी बस अचानक बंद केली जाते, अशी तक्रारींची मोठी यादी आहे. दिवसेंदिवस गाळात जाणारे महामंडळ वाचविण्यासाठी बससेवा सुधारण्याचे नाव घेतले जात नाही. एकीकडे खासगी बसेसचा झगमगाट राज्यभरात वाढत असताना एसटी भंगाराकडे निघाली आहे. ज्या मार्गावर १० खासगी बसेस धावतात तेथे महामंडळाची बस प्रवाशांअभावी धावू शकत नाही, ग्रामीण भागात तर एसटीची सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे, हे सध्याचे वास्तव आहे. खासगी वाहतूकदारांना हे मार्ग विकले आहेत की काय, अशी शंका आता येऊ लागली आहे.

कृषी-पशुसंवर्धनला ऊर्जितावस्था

गेल्या पाच वर्षांत कृषी विभागात मंत्री आणि सचिवांची संगीत खुर्ची सुरू होती. पाच वर्षांत तीन मंत्री, चार सचिव आणि तेवढेच कृषी आयुक्त अशी स्थिती होती. नवीन सरकारमध्ये विकासचंद्र रस्तोगी यांची प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती केली. रस्तोगी यांनी सूत्रे हातात घेताच विभागातील जबाबदाऱ्यांची पुनर्रचना केली आहे. काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले असून, पुढील काळात दृश्य स्वरूपात त्याचे फलित हातात येईल, अशी अपेक्षा आहे. देशात प्रथमच खरीप हंगामात एआयचा वापर करण्याचे नियोजन केले आहे. पेपरलेस कामकाजाची सुरूवात रस्तोगी यांच्या पुढाकाराने केली आहे. कृषी विभागाचा विकासदर ७.८ टक्के दाखविण्यात आला असला आणि ९ हजार कोटी आर्थिक तरतूद दाखविली असली तरी हा आकड्यांचा खेळ आहे, हे सर्वश्रुत आहे.

या विभागाला कमी निधी मिळाल्याने कृषिमंत्री आणि कृषी सचिवांसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.पशुसंवर्धन विभागाची सूत्रे डॉ. एन. रामास्वामी यांनी घेतली आहेत. रामास्वामी यांनी दुर्लक्षित विभागात मोठे बदल हाती घेतले आहेत. मात्र याही विभागाला अतिशय कमी निधी प्रस्तावित आहे. तरीही आशावादी असलेल्या या विभागाला आता बदलाचे वेध लागले आहेत. सरकार गोशालांना अनुदान देते, मग तेथील सुदृढ जनावरे प्रयोगासाठी वापरण्यासारखे पाऊल असो वा, महाराष्ट्र गोवंश प्रजनन नियमन कायद्याची अंमलबजावणी, लस, प्रयोगशाळा आदी विषयांवर काम सुरू केले आहे. ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था शेती आणि दुग्धव्यवसायावर अवलंबून आहे. सध्या पशुसंवर्धनाकडे तरुण वर्ग वळत आहे. या तरुणांना मार्गदर्शनाची गरज असल्याने त्यादृष्टीने विभागाला पावले टाकण्याची गरज आहे.

(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.)